स्कूलों की लापरवाही के कारण कई बच्चों को शिक्षा अधिकार का लाभ नहीं मिल पाया जिसके लिए करीब दो हजार स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। देहरादून में नोटिस जारी करने के बाद विभाग अब बाकी जिलों में भी नोटिस
तमाम कोशिशों के बावजूद विद्यालयी शिक्षा के तहत शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं हो सकी है। पूर्व में सात बार जीओ हो चुके हैं। एक बार फिर वेतन विसंगति दूर करने की तैयारी शुरू कर दी है।
पहले और दूसरे प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि (अर्हकारी सेवा) का 50 फीसदी हिस्सा दुर्गम क्षेत्र में बिताने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को ही प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। तबादला ऐक्ट के प्रावधानों के...
उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कॉलेजों में नए सत्र के लिए शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर दीं। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक सितंबर से प्रवेश शुरू होगा।...
दिल्ली की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग भी उसकी राह पर चल पड़ा है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह बच्चों को प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग...
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) ने शनिवार को ज्वालापुर म्युनिसिपल इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। यहां मिड डे मील को लेकर कई अनिमितताएं पाई गईं। खाने की खराब गुणवत्ता के साथ ही 375 छात्र-छात्राओं का...
शिक्षा विभाग में तबादलों पर विवाद बढ़ता देख राज्य सरकार शिक्षकों के विसंगति वाले तबादलों को रद्द करने जा रही है। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। इसके तहत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात...
शिक्षा विभाग में तबादला ऐक्ट के साइड इफेक्ट शुरू हो गए। सुगम और दुर्गम के शिक्षकों के तबादले के लिए स्पष्ट मानक न होने से रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हेडमास्टर और शिक्षकों तक के तबादले हो गए हैं।...
उत्तराखंड बोर्ड की टॉपर छात्राओं को इस बार महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण विभाग स्मार्ट फोन का उपहार देने जा रहा है। इन छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। 12 अक्तूबर...
उत्तराखंड में पब्लिक स्कूलों की फीस तय करने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए सरकार ने बुधवार को प्रस्तावित फीस ऐक्ट का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया। इस प्रस्तावित ऐक्ट पर आम जनता से 15 दिन के भीतर राय मांगी गई...
सरकारी स्कूलों के कोटिकरण का अनंतिंम खाका तय हो गया है। सरकार द्वारा तय नए फार्मूले के अनुसार प्रदेश के 2906 माध्यामिक, जूनियर और बेसिक स्कूल प्रभावित हुए हैं। इन स्कूलों को दुर्गम की श्रेणी में माना...
उत्तराखंड में तबादला प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने तबादला टाइम टेबल में बदलाव करने के संकेत दिए हैं। जिन विभागों को समय बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है, वो इस बाबत मुख्य...
सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित बेसिक-जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मार्च-अप्रैल का वेतन भी नहीं मिला है। इनकी संख्या 5000 से ज्यादा है। शिक्षा सचिव को ज्ञापन के जरिये जूनियर हाईस्कूल...
उत्तराखंड में बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अक्तूबर 2017 के बाद से प्रदेश में समूह ‘ग’ की एक भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। फिलहाल जुलाई से पहले नए आवेदन आने के आसार भी...
सरकारी स्कूलों के कोटिकरण को अंतिम रूप देने के साथ शिक्षकों की सुगम-दुर्गम सेवाओं की गणना भी शुरू हो गई है। स्कूल के कोटिकरण के साथ शिक्षकों की सुगम-दुर्गम की सेवाएं भी बदलेंगी। तबादला एक्ट के टाइम...
सरकारी स्कूलों की मासिक परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होम स्कूल में ही होगा। शिक्षा विभाग ने दूसरे स्कूलों से मूल्यांकन की व्यवस्था खत्म कर दी है। शिक्षक भी इसकी मांग कर रहे थे।...
उच्च शिक्षा विभाग में सातवां वेतनमान लागू करने का सरकारी आदेश मजाक बन गया है। आदेश था कि विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कालेजों के शिक्षकों को जनवरी से सातवां वेतनमान मिलेगा। हकीकत यह है चार महीने...
नया सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ने लगी है। पहले किताब, कापी, ड्रेस और अब स्कूलों ने एडमिशन फीस के नाम पर मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। कई स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में इस बार एक हजार...
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के मानकों के कारण पक्की नौकरी के लिए अपात्र माने गए शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। भविष्य में खाली पदों पर होने वाली...
पहली से दसवीं कक्षा के छात्रों के बस्ते का बोझ कम होने जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर राज्य ने भी कक्षा वार बस्ते के भार का फार्मूला तय कर लिया है। राज्य में लक्षद्वीप...
नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ने लगी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों में किताबों के दाम से अभिभावक काफी परेशान हैं। यह किताबें एनसीईआरटी की किताबों से...
शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई डिजीटल शिक्षक कराएंगे। केंद्र सरकार के खास प्रोजेक्ट के तहत नौवीं से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पांच महत्वूपर्ण विषयों...
पद रिक्त न होने की वजह से गंभीर बीमार शिक्षकों के तबादले और अटैचमेंट में आ रही समस्या का हल निकाल लिया गया है। प्रथम चरण में बेसिक के 76 शिक्षकों को नियमों में छूट देते हुए उनकी पसंद के स्कूल में...
सरकारी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जाता है, इसकी बानगी इन दिनों सरकारी स्कूलों में चल रही वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिल रही है। पहले सालभर विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में...
उत्तराखंड में नए शैक्षिक सत्र से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी मोबाइल फोन के जरिए भी लगेगी। शिक्षा विभाग यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू करने की कोशिश कर रहा है। शिक्षक को अपने स्कूल परिसर में...
छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ाने का दावा करने वाले शिक्षा विभाग की पोल गृह परीक्षा में खुल गई। कक्षा छह के विज्ञान विषय को अंग्रेजी में पढ़ाने का निर्देश देने के बाद विभाग ने पेपर हिन्दी में तैयार...
हर स्कूल में फर्नीचर, छात्रों को समय पर मुफ्त किताबें का मूल्य, डिग्री कालेज में वाईफाई जोन। सरकार ने बजट में जो प्रावधान किए हैं, उन्होंने राज्य में सरकारी स्कूल और डिग्री कालेजों की तस्वीर संवरने...
उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को शैक्षिक सत्र 2019-20 से कंपार्टमेंट की सुविधा मिल सकती है। फिलहाल फेल होने पर सिर्फ दोबारा कॉपी जांच की सुविधा है और अधिकतम दो विषय में आठ नंबर का ग्रेस मिलता है। ऐसे...
शिक्षा विभाग के गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के लिए माध्यमिक और बेसिक स्तर पर अलग अलग फार्मूला अपनाया जाएगा। माध्यमिक के शिक्षकों का जहां तबादला किया जाएगा। वहीं जिला कैडर होने की वजह से बेसिक के...
नवनियुक्त शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम ने मंगलवार को कामकाज संभाल लिया। महानिदेशक-शिक्षा ज्योति यादव से विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षा की...