उत्तराखंड : 1.5 साल से ‘समूह ग’ के पदों पर भर्ती नहीं

उत्तराखंड में बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अक्तूबर 2017 के बाद से प्रदेश में समूह ‘ग’ की एक भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। फिलहाल जुलाई से पहले नए आवेदन आने के आसार भी नहीं हैं। यह हाल तब है जबकि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या नौ लाख के पार पहुंच चुकी है।  बेरोजगारों की सबसे बड़ी उम्मीद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अंतिम आवेदन अक्तूबर 2017 में फॉरेस्ट गार्ड और जनजाति कल्याण विभाग में शिक्षकों के लिए मांगे थे। इस अवधि को डेढ़ साल का समय बीत चुका है, तब से एक भी नई भर्ती प्रारंभ नहीं हुई है। हालांकि आयोग के पास इस बीच विभिन्न विभागों से करीब डेढ़ हजार पदों की रिक्तियां भरने का आवेदन आ चुके हैं, लेकिन दिसंबर, 2018 में पहले समूह ‘ग’ पदों के लिए सेवायोजन पंजीकरण अनिवार्यता निरस्त होने और फिर अगड़ा आरक्षण लागू होने तक आयोग को भर्ती प्रक्रिया रोकनी पड़ी। अब कार्मिक विभाग ने अगड़ा आरक्षण का फार्मेट जारी कर दिया है। अब विभाग नए फार्मेट में आरक्षण तय कर आयोग को दोबारा प्रस्ताव भेजेंगे, इसके बाद जुलाई तक ही नए फार्म आने की संभावना है।

सबसे पहले होगी एलटी की भर्ती 
यह तय है कि प्रदेश में अब पहली भर्ती एलटी की होगी। शिक्षा विभाग ने तेजी दिखाते हुए सभी 1100 पदों को सामान्य आरक्षण सहित सभी प्रकार के आरक्षण में विभाजित करते हुए अंतिम भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण संबंधित प्रमाणपत्र बनने का काम सुचारू ढंग से प्रारंभ होने के बाद आयोग सबसे पहले एलटी के लिए ही आवेदन मांगेगा। 

पिछले दो साल में निपटाया बैकलॉग 
आयोग में भर्ती प्रक्रिया में देरी के सवाल पर सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि पिछले दो साल में आयोग ने 42 तरह की परीक्षाएं कराई हैं, जो बीते कई वषार्ें से लंबित थीं। इसी बैकलॉग में से अन्य 22 प्रकार की परीक्षाएं अगले तीन महीने में पूरी हो जाएंगी। इस कारण अब तक आयोग का मुख्य जोर पुरानी भर्ती बैकलॉग को दूर करने पर था, जो अब पूरा हो चुका है। अब जो भी आवेदन मांगे जाएंगे, उन पर एक साल के अंदर भर्ती पूरी हो जाएगी।