उत्तराखंड में स्कूलों में ‘फर्नीचर’तो डिग्री कॉलेजों में ‘वाईफाई’

हर स्कूल में फर्नीचर, छात्रों को समय पर मुफ्त किताबें का मूल्य, डिग्री कालेज में वाईफाई जोन। सरकार ने बजट में जो प्रावधान किए हैं, उन्होंने राज्य में सरकारी स्कूल और डिग्री कालेजों की तस्वीर संवरने की उम्मीद भी बंधाई है। गुणवत्ता के लिहाज से सरकार ने विद्यालयी शिक्षा में लर्निंग आउटकम पर फोकस किया है। छात्रों की शैक्षिक समझ विकास यानि लर्निंग आउटकम की दर इस वक्त 62 फीसदी के करीब है। इसे 2023-24 तक 82 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।  इसके साथ ही हर माध्यमिक स्कूल में  प्रयोगशाला, खेल मैदान और ऑडीटोरियम बनाने की मंशा भी सरकार ने बजट के जरिए जाहिर की है। राजय के 11,692 बेसिक-जूनियर स्कूलों में लाइब्रेरी विकास के लिए धन का प्रावधान किया जा रहा है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले कुछ साल से फाइलों में बंद मुफ्त साइकिल योजना के भी दोबारा से फर्राटा भरने की उम्मीद है। इसके लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है।

वीरों को तराशेगी एनसीसी अकादमी : सेना में जाकर देश की सेवा करने के इच्छुक उत्तराखंड के बहादुर नौजवानों के लिए राज्य में एनसीसी अकादमी की स्थापना की जाएगी। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड सैन्य पंरपरा का ध्वजवाहक है। राज्य के युवाओं का पंरपरागत रूप से सेना के प्रति अधिक रूझान रहता है। ऐसे में एनसीसी उनकी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होगी।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इस साल  बेसिक और जूनियर कक्षाओं के छात्रों को मुफ्त किताबों के एवज में दिया जाने वाला धन समय पर उनके खाते में जमा होगा। इसके लिए  अभी से 16 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था कर दी गई है। 
अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री