रोजी-रोटी के लिए परदेश गए लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऐसे लोगों को सिर्फ राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिये घर नहीं आना पड़ेगा। वे जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहीं की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।
संतकबीरनगर में आपूर्ति विभाग अब हर महीने कार्डधारकों का सत्यापन कराएगा। इसका मकसद यह है कि अपात्रों को सूची से बाहर निकाला जा सके और पात्रों को जोड़ा जा सके। पता चला था योजना का लाभ उठाने के लिए अभी भी उन्हें कागजों में जिंदा रखा गया है।
आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड ऑनलाइन कर दिए हैं। हर उपभोक्ता को अपने राशन कार्ड की केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसमें कार्ड में दर्ज हर व्यक्ति का आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक किया जाता है।
भविष्य में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार और सरल बनाने की कुछ और योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। मालूम हो नमक योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 14 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा ।
राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी में मुरादाबाद प्रदेश में टॉप टेन जिलों में शामिल है। पहले स्थान पर जौनपुर जिला है तो बागपत सबसे निचले पायदान पर है। प्रदेश में औसतन दस फीसदी e-kyc ही हो सकी है।
लाभार्थी परिवार को उसकी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं यानि दाल, तेल, मसाले समेत सभी उपयेागी वस्तुएं होंगी। अधिकारियों को पोषण किट के संबंध में दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Free ration: फ्री राशन पाते रहना चाहते हैं तो तुरंत यह काम करा लें। कल से अभियान चलाया जाएगा। राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी 21 जून से शुरू होगी।
नए राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। एनसीआर के इस शहर में जल्द ही 10 हजार नए राशन कार्ड बनने जा रहे हैं। जानिए इसके लिए क्या शर्ते हैं और किन्हें इसके लिए मौका मिलेगा।
केंद्र सरकार की एनएफएसए योजना में कार्डधारकों प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलता है। अंत्योदय में प्रतिकार्ड मुफ्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, एक किलो चीनी की व्यवस्था है।
एक साल में 13 हजार 937 प्राथमिक और 8 हजार 646 अंत्योदय कार्ड धारक बढ़े हैं। इस दौरान सबसे अधिक अंत्योदय कार्ड पौड़ी और टिहरी में बढ़े हैं। प्राथमिक राशन कार्ड धारक ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में बढ़े।
उपभोक्ता बहुत जल्द राशन की दुकानों (Ration Shops) से खाद्यान के अलावा पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर जैसै पेट्रो भी खरीद सकेंगे। इसके लिए राशन की दुकानों को नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
अपना राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एनसीआर के इस इलाके में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब बहुत जल्द शुरू होगी।
जनपद में नए राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। जनपद में वर्तमान में एक लाख 14826 प्राथमिक और 17 हज़ार 834 अंतोदय राशन कार्ड धारक हैं। लोगों को परेशानी हो रही है।
एक देश एक राशन कार्ड बनाने के लिए फर्जी निविदा निकाल दी। इसी निविदा के जरिए कई करोड़ वसूल लिए। मामला संज्ञान में आया प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। वहां से निर्देश पर एसटीएफ ने तीन को पकड़ा है।
सरकार की तरफ से हर महीने बंटने वाला फ्री राशन कोटे की दुकानों पर पहुंच गया है। 12 अक्टूबर यानी गुरुवार से इसका वितरण होगा। 25 अक्टूबर तक इसे लिया जा सकता है। इस बाबत आदेश जारी हो गया है।
उत्तराखंड में राशन पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। राशन उपभोक्ताओं को फ्री गेहूं-चावल के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिंगर प्रिंट मिलान न होने या अपडेट न होने की राशन नहीं रुकेगा।
उत्तराखंड की सरकारी राशन की दुकानों से केवल बायोमीट्रिक पहचान के बाद ही उपभाोक्ताओं को राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दो टूक कहा है कि बायोमीट्रिक के बिना राशन देने पर अक्टूबर से रोक होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (सफेद कार्ड) के दो लाख से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। फ्री गेहूं-चावल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। नए सफेद राशन कार्ड भी नहीं बन रहे।
केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Act) और रसोई गैस (LPG Subsidy) पर दी जाने वाली सब्सिडी स्कीमों का मूल्यांकन कर सकती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले कई परिवार राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए परेशान हैं। दरअसल, करीब छह महीने से सफेद राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद है।
आगरा में फर्जी तरीके से राशन ले रहे लोगों को जल्द यह सुविधा बंद हो जाएगी। सरकार राशन ले रहे लोगों के बायोमेट्रिक सत्यापन का अभियान शुरू करने जा रही है। अब बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करानी होगी।
राशन कार्ड बचाने के लिए एक और मौका दिया गया है। 30 सितंबर तक आधार सीडिंग कराने को कहा गया है। इस अवधि तक आधार सीडिंग नहीं होने पर राशन कार्ड को बंद कर दिया जायेगा।
जनवितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज नहीं लेने वालों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। अनाज नहीं लेने वालों को प्रखंडवार चिह्नित कर राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दिया है।
उत्तराखंड में फ्री राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत उत्तराखंउ में 10 लाख 34 हजार 461 राशनकार्ड धारकों को चना दाल मिलेगी। चना दाल पर अपडेट है।
जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सफेद वाले राशन कार्ड नहीं बनने के कारण हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। दरअसल, जब से योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने लगा। कार्ड का इंतजार है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना में हर महीने मिलने वाले राशन की बारी आ गई है। इस महीने का राशन कोटे की दुकानों पर पहुंच चुका है। बुधवार 10 मई से इसका वितरण होगा। 22 मई तक वितरण होगा।
उत्तराखंड में अब फ्री राशन पर संकट खड़ा हो गया है। मई में फ्री गेहूं, फ्री चावल के लिए राशन कार्ड उपभोक्ताओं के पास इंतजार करने के अलावा अब कोई भी चारा नहीं बचा है। राशन वितरण नहीं हो पा रहा है।
भारत सरकार ने राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भारत में ‘Mera Ration’ नाम से एक Mobile App लॉन्च किया हुआ है। इस ऐप के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। बता दें कि ये ऐप बेहद ही काम का ऐप है:
राशन नहीं लेने वाले उत्तर प्रदेश के सोलह लाख पेंशनर्स को तलाश कर राशन दिया जाएगा। उनके नए राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। मुरादाबाद में ही करीब 18 हजार ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलता है।
झारखंड में 2.36 लाख राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। जांच में इनके फर्जी होने की पुष्टि हुई है। जांच में पता चला कि पिछले कई वर्षो से 2.36 लाख फर्जी राशनकार्ड धारी राशन का उठाव कर रहे थे।