राशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, यह काम नहीं किया तो फ्री गेहूं-चावल पर होगा संकट 

उत्तराखंड की सरकारी राशन की दुकानों से केवल बायोमीट्रिक पहचान के बाद ही उपभाोक्ताओं को राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दो टूक कहा है कि बायोमीट्रिक के बिना राशन देने पर अक्टूबर से केंद्रांश और सब्सिड़ी पर रोक दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सख्त रूख के बाद खाद्य विभाग ने बायोमीट्रिक व्यवस्था को लागू करने के आदेश दे दिए।

अपर सचिव-खाद्य रुचि मोहन रयाल ने सभी डीएसओ को इस बाबत पत्र जारी करते हुए दिशानिर्देश दे दिए हैं। केवल इंटरनेट नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में ही बायोमीट्रिक की व्यवस्था से छूट रहेगी। संपर्क करने पर अपर सचिव ने बताया कि कहा कि राज्य के 80 फीसदी से ज्यादा राशन कार्ड धारक बायोमीट्रिक सिस्टम से जुड़ चुके हैं। बाकी को भी जल्द से जल्द बायेामीट्रिक से जोड़ दिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार 22 सितंबर को केंद्र सरकार ने वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से राशन वितरण की बायोमीट्रिक व्यवस्था की समीक्षा की थी। राज्यों में बायोमीट्रिक की धीमी रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दो टूक चेतावनी दे दी है।

केंद्र ने कहा कि केवल इंटरनेट नेटवर्क विहीन डार्क और शेडो क्षेत्रों में ही बायोमीट्रिक से छूट होगी। इसके बाद अपर सचिव ने आदेश जारी कर दिए। उन्होंने डार्क एरिया वाले राशन डीलर को दिए लैपटॉप और ईपॉज मशीने लेकर अन्य जरूरत वाले क्षेत्रों के राशन डीलर को दिए जा सकते हैं।

रुक सकता है हजारों लोगों का राशन
बायेामीट्रिक व्यवस्था लागू होने से हजारों उपभोक्ताओं का राशन रुकता है। राशन कार्ड की संख्या 23 लाख के करीब है। अब तक विभाग 80 से 82 फीसदी तक कार्ड को बायोमीट्रिक से जोड़ पाया है। यानि 4.60 लाख राशन कार्ड अभी बायोमीट्रिक नहीं हो पाए हैं।