NPS Vatsalya: यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की जा रही है, जो देश की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की इस योजना को पीएफआरडीए द्वारा संचालित किया जाएगा।
सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास व मईया सम्मान योजना को ले उमड़ी भीड़सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास व मईया सम्मान योजना को ले उमड़ी भ
सप्ताह के एक दिन पंचायत भवन में राजस्व कर्मचारियों के बैठने की मांग सप्ताह के एक दिन पंचायत भवन में राजस्व कर्मचारियों के बैठने की मांगसप्ताह के एक दि
EPFO पोर्टल और ऐप के जरिए लॉगिन करने में दिक्कत काफी बढ़ गई है। अगर लॉगिन हो जा रहा है तो उसके बाद निकासी के लिए दावा करने या पासबुक डाउनलोड करने में भी परेशानी हो रही है।
7th pay commission: बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक अहम ऐलान किया। इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लॉन्च किया गया।
108 साल पहले स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऐसे 130 वरिष्ठ प्रोफेसर हैं तो दो से तीन दशक से पेंशन की बाट जोह रहे हैं। शिक्षक दिवस पर उन्होंने अपना दर्ज साझा किया।
Good News EPFO: नई सुविधा एक जनवरी, 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी।
इटकी के कुल्ली पंचायत सचिवालय में 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। सरस्वती सखी मंडल को छह लाख मुद्रा लोन, शोभा कुजूर को साढ़े तीन लाख ऋण और 10 लाभुकों को...
UPS vs NPS: केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड रिटर्न मिलेगा। आइए जानते हैं कि ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस में क्या बेहतर रहेगा?
Unified Pension Scheme Explained: केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन की व्यवस्था की गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को लेकर बताया, 'एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14 प्रतिशत अंशदान करती है, जिसे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है।'
स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। संगठन के अध्यक्ष काशी प्रसाद ने यह जानकारी दी। बैठक में कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए।
माना जा रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई तो राज्य के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे देखते हुए यह सलाह भी दी जाने लगी है कि सरकारी दफ्तर में कोई काम हो तो उसे जल्द से जल्द निपटा लिया जाए।
आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, मांगी योग्य व्यवहार और पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सा सुविधाएं की मांग
मोदी सरकार NPS का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50 फीसद देने की गारंटी देने की सोच रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। रामपुर तिराहा पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम धामी ने यह ऐलान किया।
How to download: सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर 2023 तक दाखिल करना आवश्यक है। पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 7 अलग-अलग तरीकों से जमा कर सकता है।
देर से ज्वाइनिंग की वजह से पुरानी लाभकारी पेंशन योजना से चूके वर्ष 2005 से पहले की भर्ती में चयनित शिक्षक-कार्मिकों पर फैसला सीएम धामी कैबिनेट लेगी। मुख्य सचिव ने प्रस्ताव तैयार करने कहा।
Higher Pension Last Date: अब तक ईपीएफओ को हाई पेंशन के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र कर्मचारियों को सोमवार, 26 जून तक आवेदन करना है। इसकी समय सीमा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है
EPFO पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। संयुक्त विकल्प जमा करने की 26 जून लास्ट डेट से पहले ही आवेदकों और नियोक्ताओं को कई तकनीकी गड़बड़ियों से जूझना पड़ रहा है।
ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती है।
सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के आदेश के बाद हायर पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन 4 महीने दी गई थी। इसके बाद समय सीमा 3 मई, 2023 तक बढ़ा दी गई और फिर 26 जून, 2023 तक मौका दिया गया।
बीते कुछ समय से देश के कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना शुरू कर दिया है। इस हालात को देखते हुए सरकार नए कदम पर विचार कर रही है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कर्मचारियों के लिए निवेश के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी के अलावा अन्य कंपनियों में भी निवेश का विकल्प चुन सकेंगे। राहत मिलेगी।
राशन कार्ड होने के बाद भी 30 जून तक लिंक नहीं कराने वालों को पेंशन के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। वहीं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनके कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी जिला पूर्ति अधिकारी को दी गई है।
राज्य स्वास्थ्य योजना छोड़ चुके प्रदेश के 32 हजार से अधिक पेंशनर्स को पूर्व में हुई प्रीमियम कटौती का पैसा वापस नहीं मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है।
बिहार सरकार विधावा महिलाओं के लिए कई स्कीमें चलती है। ऐसे ही एक स्कीम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे वाली विधवाओं को 300 रुपये प्रति महीने मिलता है।
आधार लिंक होने के साथ वर्षों से पेंशन ले रहे 22 हजार लाथार्थी लापता हो गए। इनमें 7500 निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी हैं। FIR भी लिखाने की तैयारी है।
गंभीर 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता के तौर पर अब हर माह 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इससे पहले थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज-3 और 4 के मरीजों को ही पेंशन दी जाती थी।
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को अब नए नियम बनने जा रहे हैं। गैरसैंण बजट सत्र में पारित उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक-2022 विधिवत कानून बन गया।