यूपी में तीन नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से शुरू होगा। इसी महीने कंसल्टेंट का चयन कर लिया जाएगा। विन्ध्य एक्सप्रेसवे व विन्ध्य लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी जल्द रूट तय होगा। इसी महीने एक्सप्रेसवे निर्माण परियोजना के लिए कन्सल्टेंट का चयन होगा।
यूपी में अब योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी हो रही है। संगठन के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने शुक्रवार को इस बारे में डिप्टी सीएम केशव, ब्रजेश समेत अन्य नेताओं के साथ चर्चा की।
यूपी में अब सभी राज्य कर्मचारियों को त्रुटिवश ज्यादा वेतन मिल जाने पर वसूली के लिए अब उन्हें सहमति पत्र देना होगा। वित्त विभाग ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से एक विस्तृत शासनादेश जारी किया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कि रुकी हुई औद्योगिक इकाइयां जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करें। उत्तर प्रदेश में आए 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने में यह बड़ी पहल मानी जा रही है। इसमें 7000 औद्योगिक परियोजनाओं में उत्पादन चालू हो गया है।
कुशीनगर में बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद प्रशासन ने मदनी मस्जिद के नाम पर कब्जाई जमीन खाली करानी शुरू की है। मौके पर 6 बुलडोजर पहुंचे। भारी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तैनाती के बीच अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है।
यूपी में योगी सरकार गरीबों को बेटियों की शादी के लिए 20 हजार दे रही है। शादी अनुदान योजना का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को ही दिया जाएगा।
योगी सरकार चार राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने जा रही है। इनमें विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने से छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलेगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को नया आयाम मिलेगा।
केंद्र सरकार ने अमृत-दो योजना की शुरुआत की है। अमृत एक में जहां पाइप पड़ चुकी है, वहां कनेक्शन होना है और नए क्षेत्रों में अमृत दो में इसे डलवाने का काम कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 8161 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसमें राज्य सरकार का भी अंश है।
तुषार मेहता ने कहा कि हलाल प्रमाणित करने वाली एजेंसियां शुल्क ले रही हैं और इस प्रक्रिया में एकत्र की गई कुल राशि लाखों करोड़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि आटा और बेसन को भी हलाल प्रमाणित किया जाता है।
यूपी की योगी सरकार शहरों में बड़े आवासीय व व्यवसायिक भवन के निर्माण से पड़ने वाले असर को देखते हुए प्रभाव शुल्क की वसूली करेगी। इसी तरह आवासीय व व्यवसायिक निर्माण के दौरान निरीक्षण पर आने वाले खर्च के एवज में परमिट शुल्क की वसूली की जाएगी।