आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान होने वाले कारोबार से न सिर्फ रोजगार और मुनाफे में बढ़ोत्तरी होगी बल्कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में एक प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की वृद्धि हो सकती है।
यूपी की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के घोषणा के मामले में लगातार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के संपत्ति का ब्योरा बताने के लिए डेडलाइन घोषित कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
यूपी की योगी सरकार ने संभल में करीब 46 साल पहले हुए दंगे से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। संभल में 29 मार्च 1978 को भड़का दंगा कई दिनों तक चली था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इसमें 169 मामले दर्ज किए गए थे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को प्रोत्साहित करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन भी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि संतों के सानिध्य में इस आयोजन को सफल और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं।
न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कार्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपये हर महीने देने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं, वे अपने परिवार का भरण-पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है।
माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी रिपोर्ट को उसके बेटे को देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया है। कोर्ट ने चिकित्सा और मजिस्ट्रेट दोनों जांच रिपोर्ट 28 मार्च 2024 तक मुख्तार अंसारी के बेटे को उपलब्ध कराने को कहा है।
विशेषज्ञ डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में होने वाले विलंब की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार नई पहल करने जा रही है। जल्द प्रदेश में मेडिकल भर्ती बोर्ड का गठन करने की तैयारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह इसी के जरिए होगी।
यूपी पुलिस एक बार फिर अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्व यूपी और अवध में ताबड़तोड़ छह एनकाउंटर किए गए। इनमें पांच अपराधियों को पुलिस और एसटीएफ ने मार गिराया है। दो अपराधी लड़ंगा कर दिया गया है।
बरेली में मनरेगा और ग्राम निधि से 72 अन्नपूर्णा सेंटर का निर्माण किया गया है। अन्नपूर्णा सेंटर पर राशन के साथ आय, जाति और आवास प्रमाण पत्र भी बनवाने की सुविधा है। अन्नपूर्णा सेंटर में जनरल स्टोर से जरूरत का सामान भी बिक रहा है।
यूपी की योगी सरकार प्रदेश के 25 हजार युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विधान परिषद में सपा के एक सवाल के जवाब में बताया कि इजरायल, जापान, जर्मनी, खाड़ी देशों व अन्य स्थानों पर 25 हजार कामगारों को नौकरी के लिए भेजा जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक हृदय नारायण सिंह पटेल ने बिजली विभाग के इंजीनियर की धांधली का एक ऐसा मामला उठाया जिस पर स्पीकर सतीश महाना भी हैरान रह गए। महाना ने ऊर्जा मंत्री को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
यूपी में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को 154 आईएएस अफसरों को पदोन्नति, सलेक्शन ग्रेड व कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देने के लिए डीपीसी हुई। इसमें चार नामों को छोड़कर अन्य पर सहमति बन गई है।
यूपी की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करने वाली है। इस फेरबदल में सबसे पहले पांच जिलों के डीएम में बदलाव तय माना जा रहा है।
योगी सरकार के ऐलान के मुताबिक बिल बकाएदारों के लिए ओटीएस स्कीम 15 दिसंबर 2024 से लागू होना है। यह 31 जनवरी तक तीन चरणों में चलेगी। इस दौरान तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों को राजस्व निर्धारण की 30 प्रतिशत राशि ही जमा करानी होगी। बाकी बकाए के सरचार्ज में छूट मिलेगी।
यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकाएदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी है। एक बार फिर यूपी में ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। उर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया है।
योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात फिर तबादले किए हैं। 16 पीसीएस अफसर इधर से उधर किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 9 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इसके साथ हाल ही में इंस्पेक्टर से प्रोन्नत होकर बने नौ डिप्टी एसपी को भी तैनाती दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एजेंसियों द्वारा अब तक 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद हो चुकी है।
सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बढ़ गई है। शासन से निर्धारित वेशभूषा के बजाय जींस पहनकर कार्यालय आने पर एटा के सीएमओ ने सोमवार को डीपीएम, मलेरिया निरीक्षक और लिपिक का वेतन रोकने की कार्रवाई की है। 3 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है।
निकायों से प्राप्त रिक्त आरक्षित पदों का ब्योरा उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जातियों से संबंधित संयुक्त समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। 28 नवंबर को विधानमंडल कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में इन रिक्त पदों को भरने पर मंथन किया जाएगा।
बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए बुने जा रहे ताने-बाने के कुछ संकेत बाहर आए हैं। सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजी क्षेत्र में दिया जाना है।
यूपी में लगातार घाटे में चल रहीं बिजली वितरण कंपनियों को एक बार फिर से निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन कर रहा है।
मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सब्सिडी पर आमजन के लिए प्याज और दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बीएचयू गेट से आठ प्रकार के खाद्यान्न से भरे 30 वाहनों को रवाना किया गया है।
लगातार 25 साल की सेवा करने वालों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाता है। इस बैच के सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाना है।
विभागों से पूछा गया है कि उनके यहां कितने सरकारी कर्मियों की मौत हुई है। उनके कितने आश्रितों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है। आश्रितों की नौकरी न देने वाले विभागों से भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। मुख्य सचिव के इस पत्र के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
यूपी की योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह फैसला संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने में मदद करेगा।
यूपी की योगी सरकार अनुसूचित जनजातियों के चौमुखी विकास के लिए खास तैयारी कर ली है। इसके लिए बुनियादी सुख सुविधाओं से प्रदेश के जनजातीय गांव लैस होंगे। प्रदेश के 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 गांवों को इसके लिए चिन्हित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मनोज सिंह को रिटायरमेंट से 51 दिन पहले हद से हटाकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी की नौकरशाही में सनसनी फैला दी है। हर अफसर जो गलत करता है वो सहमा-सहमा है।
आगरा, मेरठ, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बरेली विकास प्राधिकरण रिटायर्ड अफसरों के तजुर्बे का लाभ उठाने की योजना बनाई है। रिटायर्ड अफसर अब प्राधिकरण की योजनाएं बनाएंगे।
एनजीटी ने मुख्य सचिव से 4 हफ्ते में गंगा नदी में गंदगी से निपटने और जल को दूषित होने से रोकने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। माना जा रहा है कि इसके चलते ही IAS मनोज सिंह को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। इसके साथ ही डा. राजशेखर का कद भी कम कर दिया गया है।