उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों के लिए नया नियम आने वाला है। भर्तियों के लिए नया निगम बनने जा रहा है। इसके लिए प्राथमिकताएं भी तय हो रही है। इससे अब भर्ती के लिए जुगाड़ नहीं चलेगा।
यूपी में सीएम युवा योजना यानी पांच लाख तक बिना ब्याज वाले लोन के लिए अब तक तीन लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उद्यम लगाने के लिए 33 हजार युवाओं को कर्ज भी मिल गया है।
यूपी में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। योगी सरकार ने इसका फैसला कर लिया है। इसके लिए नई नीति में प्रावधान लाए जा रहे हैं। इन कर्मचारियों के लिए ईएसआई व्यवस्था का पालन भी कराया जाएगा।
यूपी सरकार के राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर एक बेतुका बयान दिया है। मंत्री ने अपने विवादित बयान में कहा कि राज्यमंत्री ने कहा कि सफेद टोपी वाले अगर नमाज के लिए घर से निकलें तो तिरपाल का हिजाब पहनकर निकलें।
यूपी में तीन नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से शुरू होगा। इसी महीने कंसल्टेंट का चयन कर लिया जाएगा। विन्ध्य एक्सप्रेसवे व विन्ध्य लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी जल्द रूट तय होगा। इसी महीने एक्सप्रेसवे निर्माण परियोजना के लिए कन्सल्टेंट का चयन होगा।
यूपी में अब योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी हो रही है। संगठन के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने शुक्रवार को इस बारे में डिप्टी सीएम केशव, ब्रजेश समेत अन्य नेताओं के साथ चर्चा की।
यूपी में अब सभी राज्य कर्मचारियों को त्रुटिवश ज्यादा वेतन मिल जाने पर वसूली के लिए अब उन्हें सहमति पत्र देना होगा। वित्त विभाग ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से एक विस्तृत शासनादेश जारी किया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कि रुकी हुई औद्योगिक इकाइयां जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करें। उत्तर प्रदेश में आए 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने में यह बड़ी पहल मानी जा रही है। इसमें 7000 औद्योगिक परियोजनाओं में उत्पादन चालू हो गया है।
कुशीनगर में बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद प्रशासन ने मदनी मस्जिद के नाम पर कब्जाई जमीन खाली करानी शुरू की है। मौके पर 6 बुलडोजर पहुंचे। भारी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तैनाती के बीच अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है।
यूपी में योगी सरकार गरीबों को बेटियों की शादी के लिए 20 हजार दे रही है। शादी अनुदान योजना का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को ही दिया जाएगा।