यूपी में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले अब उसका सत्यापन भी कराया जाएगा। योगी सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह पहल की है। इसके साथ ही पैन और आधार को लिंक कराने की भी योजना बनाई गई है।
यूपी सरकार दो एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब बनाने जा रही है। इन ई-वे हब को वैश्विक मानकों के अनुरूप यात्री सुविधाओं से युक्त करने की तैयारी है। खास बात ये है कि ये सभी ई-वे हब एयरपोर्ट ग्रेड एमिनिटीज बेस्ड होंगे, यानी यहां राहगीरों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावट को अक्षम्य और सामाजिक अपराध बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मिलावटखोरों की तस्वीरें चौराहों पर लगाई जाएं।
यूपी में पूरब-पश्चिम के बाद अब उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी प्रस्ताव बनाने में जुट गए हैं। यह कॉरिडोर यूपी की कनेक्टिविटी को नया आधार देगा।
यूपी की योगी सरकार हर जिले में रामायण पर कार्यशालाएं आयोजित करेगी। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार 15 मई से इसकी शुरुआत होगी।
घरेलू पर्यटकों के आगमन में यूपी देश में शीर्ष स्थान पर है। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी यह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब पर्यटन विभाग के इस नए प्रयास से प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को विश्व स्तर पर प्रचारित किया जाएगा।
प्रदेश के सभी जिलों में भूमि रिकार्ड तैयार कराया जाता है। इसे भूलेख भी कहते हैं। जमीन और उससे जुड़े कानूनी अधिकारों का यह आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसे भूमि के स्वामित्व, सीमांकन और उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। भूमि से जुड़े लेन-देन और विवादों के समाधान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं। यूपी सरकार के शिक्षा विभाग जल्द ही गृह और वित्त विभाग की विशेष सेल की मदद से विशेष अभियान चलाकर ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ धर-पकड़ अभियान चलाएगा।
यूपी ग्लोबल सेवा का हब बनेगा। इससे दो लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति को मंजूरी दे दी। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में इसके सेंटर बनेंगे।
यूपी में राशन कार्ड के लिए योगी सरकार अभियान चलाएगी। एक-एक गरीब पात्र को चिन्हित कर राशनकार्ड जारी किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। किस जिले में कितने लोगों को राशन दिया जा रहा, इसका भी डाटा जारी किया गया है।