चहेतों के लिए सरकार ने लायी नई शराब नीति : मरांडी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड कैबिनेट के द्वारा पारित नई शराब नीति पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए मरांडी ने पूर्व में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने राज्य सरकार की नीति और नीयत को उजागर किया है और समय आने पर फिर खुलासा करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल में तीसरी बार शराब घोटाले की नींव डाली है। पहले दो घोटाले अभी जांच के घेरे में हैं और अब तीसरी बार अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए नए तरीके से शराब नीति लाई गई है, जो माफियाओं को खुली छूट देकर शराब पर कब्जे की वैधानिक कार्रवाई है।

मरांडी ने कहा कि इस नीति के तहत नीलामी यूनिट के आधार पर होगी, हर यूनिट में एक से चार दुकानों का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति या समूह इसके तहत अधिकतम 12 यूनिट ले सकता है। इसमें ऐसा भी प्रावधान है कि अगर किसी ने ऐसी यूनिट ली, जिसमे चार दुकानें हैं तो वह व्यक्ति या समूह एक जिले में 48 दुकानें ले सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतना ही नहीं एक व्यक्ति या समूह इस नीति के तहत राज्य में 140 दुकानें ले सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मॉडल से चंद रसूखदार और सत्ताधारी नेताओं के करीबी व्यापारी ही लाभ उठाएंगे। बेरोजगारों, छोटे उद्यमियों और ग्रामीणों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर सचमुच ने रोजगार देना चाहती है तो एक व्यक्ति को एक दुकान की नीति लागू हो। इससे शराब व्यापार में समानता और पारदर्शिता आएगी। ग्रामीण महिलाएं जो सड़क किनारे हड़िया बेचने को मजबूर हैं, उन्हें वैध तरीके से दुकानें आवंटित की जाए, ताकि राज्य की बहन बेटियां सम्मानजनक तरीके से आजीविका पा सकें। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती तो भाजपा इसका पूरे प्रदेश में प्रबल विरोध करेगी। प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक,प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह उपस्थित थे।