यहां यूपी का सबसे हाईटेक परिषदीय विद्यालय बन रहा है। इसका निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। जल्द ही तैयार भी हो जाएगा। 3 मंजिला बन रहे इस स्कूल की बिल्डिंग में लिफ्ट के साथ ही सभी तरह की हाईटेक सुविधाएं होंगी। यह स्कूल संसाधनों के मामले में प्राइवेट स्कूल को टक्कर देगा। साथ ही रोल मॉडल भी बनेगा।
करीब 22 लाख छात्रों का सत्यापन न होने के कारण डीबीटी के माध्यम से स्कूली ड्रेस, जूता-मोजा , स्वेटर, बैग और स्टेशनरी की धनराशि भेजने में देर हो रही है। नए शैक्षिक सत्र शुरू हुए एक महीना बीत चुका है। अभी तक 1.09 करोड़ विद्यार्थियों में से सिर्फ 87.73 लाख छात्रों का ही सत्यापन हो सका है।
स्कूल आए बच्चों ने गेट पर ताला पड़ा देखा तो बाहर जमीन पर बैठ गए। गर्मी में करीब 45 मिनट तक बच्चे बाहर बैठे रहे। प्रधानाध्यापिका ने खुद इसका वीडियो बनाया और बच्चों की फोटो वायरल कर दी। मोहनलालगंज बीईओ सुशील कनौजिया आनन-फानन स्कूल पहुंचे। प्रधानाध्यापिका समेत शिक्षिका को डांट लगाई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समग्र शिक्षण अभियान के तहत ब्लाक और न्याय पंचायतों में स्थापित संसाधन केंद्रों में कार्यरत एकेडेमिक रिसोर्स पर्सन को नई चयन प्रक्रिया से बाहर करने के खिलाफ दाखिल परिषदीय विद्यालयों के सैकड़ों सहायक अध्यापकों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
जो शिक्षक ग्रामीण ब्लॉक में पांच साल से अधिक समय से कार्यरत हैं उन्हें पारस्परिक तबादले के लिए जोड़ा नहीं मिलता। इस वजह से अधिकांश शिक्षक 10 से 15 साल से सुदूर ब्लॉकों में कार्य करने को विवश हैं। अब एक बार फिर से शिक्षकों ने जिले में ओपन ट्रांसफर और समायोजन की मांग उठाई है।
इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। उम्मीद है कि शीर्ष कोर्ट से फैसला होने के बाद उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों की 7 साल बाद पदोन्नति हो सकेगी। विवाद के कारण वर्तमान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 62,229 शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकी है।
सरकार, प्राइमरी स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों से बेहतर बनाने और वहां पढ़ने-पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था करने के उद्देश्य से लगातार प्रभावशाली कदम उठा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए स्कूलों में मरम्मत और सुंदरीकरण का काम किया गया है।
शिक्षक बीईओ के लिए रिश्वत ले रहा था। आरोपी शिक्षक और बीईओ के खिलाफ विजिलेंस में तैनात इंस्पेक्टर की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। विजिलेंस के इस ऐक्शन के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि पकड़े गए शिक्षक का बीआरसी पर सिक्का चलता था।
Election Duty: हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को अंधाधुंध तरीके से चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए। शिक्षकों की प्राथमिक भूमिका शिक्षा देना है। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में नियुक्त करना अंतिम उपाय होना चाहिए।
बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में मु्ख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय खोले जाएंगे। पहले चरण में 27 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना का काम जल्द ही शुरू किए जाने की योजना है।