केंद्र सरकार ने अमृत-दो योजना की शुरुआत की है। अमृत एक में जहां पाइप पड़ चुकी है, वहां कनेक्शन होना है और नए क्षेत्रों में अमृत दो में इसे डलवाने का काम कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 8161 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसमें राज्य सरकार का भी अंश है।
तुषार मेहता ने कहा कि हलाल प्रमाणित करने वाली एजेंसियां शुल्क ले रही हैं और इस प्रक्रिया में एकत्र की गई कुल राशि लाखों करोड़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि आटा और बेसन को भी हलाल प्रमाणित किया जाता है।
पोस्ट में कहा गया, ‘राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में निहित पहले मौलिक कर्तव्यों में से एक है। राज्यपाल के अभिभाषण के आरंभ और अंत में सभी राज्य विधानसभाओं में इसे गाया जाता है। आज राज्यपाल के सदन में आने पर केवल तमिल थाई वाझथु गाया गया।'
विकास कार्यों के लिए धन की बाट जोह रहे परिषदीय स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने फिलहाल 25 फीसदी ग्रांट जारी किया है। इससे जर्जर भवन या खस्ताहाल फर्नीचर के लिए जद्दोजहद कर रहे स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। यह राशि जरूरतमंद चयनित स्कूलों के खाते में भेजी जाएगी।
बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए बुने जा रहे ताने-बाने के कुछ संकेत बाहर आए हैं। सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजी क्षेत्र में दिया जाना है।
लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था। टेक्नोलॉजी जानता था। उन्होंने दावा कि 6 महीने सोने की बात झूठ है।
प्रयागराज में अपर कस्टम कलक्टर की हत्या के आरोप में बरेली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे माफिया ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका राज्यपाल ने बुधवार को खारिज कर दी है।
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, गुजरातके आचार्य देवव्रत 3 साल से ज्यादा समय से पद पर हैं। गोवा राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय 15 जुलाई 2021 से पद पर हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह 3 साल से ज्यादा समय से राज्यपाल हैं।
योगी कैबिनेट की 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में दो प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना की भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में खर्च होने पर कुछ अंश भी योगी कैबिनेट द्वारा देने की सहमति जताई गई।
अनुसुइया उइके से पूछा गया कि क्या पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों को निराश किया है? इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। पूर्व राज्यपाल ने कहा, ‘नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है।’