दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राजधानी के सभी स्कूलों में एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की है। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाना, निकासी योजना बनाना और नियमित सुरक्षा ऑडिट तथा मॉक ड्रिल जैसे कई उपाय शामिल हैं।
दिल्ली में अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रेखा गुप्ता सरकार इन कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने जा रही है। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने इसका ऐलान किया।
दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरी को लेकर असमंजस में हैं। उन्हें डर है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के बनने के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। आम आदमी पार्टी ने तो कई लोगों को निकालने का आरोप भी लगाया है। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी।
दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों का सर्वे कराएगी। सरकार को योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में शिकायतें मिल रही थीं। इसके कारण सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन वितरण की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वे कराने का निर्देश दिया है।
दिल्ली में स्कूल छोड़ने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अब हर माह पहचान की जाएगी। शिक्षा विभाग इसके लिए घर-घर जाकर सर्वे करेगा। यह पहली बार है कि ऐसे छात्रों की पहचान के लिए आरडब्ल्यूए की मदद ली जाएगी। इसके लिए 150 से अधिक टीमें गठित की गई हैं।
पाकिस्तान के हमले की कोशिश के बाद दिल्ली-एनसीआर में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी हैं। एनसीआर के अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने और आने वाले लगभग 100 विमानों को रद्द कर दिया गया।
दिल्ली सरकार में काम कर रहे 5621 सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। दिल्ली में चल रही यूनिफाइड डेटा हब (यूडीएच) योजना के तहत लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी सामने आई है।
कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले केंद्र सरकार के आदेश को लागू कर दिया है।
सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर आपदा प्रबंधन नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार को साथ लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है…
दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर काम कर रही भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने साफ किया है कि वह शराब पीने की उम्र में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में शराब खरीदने या पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल है।