दिल्ली में हजारों सरकारी कर्मी ले रहे फ्री राशन, UDH योजना के तहत जांच में पकड़ी धांधली
दिल्ली सरकार में काम कर रहे 5621 सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। दिल्ली में चल रही यूनिफाइड डेटा हब (यूडीएच) योजना के तहत लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी सामने आई है।

दिल्ली सरकार में काम कर रहे 5621 सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। दिल्ली में चल रही यूनिफाइड डेटा हब (यूडीएच) योजना के तहत लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी सामने आई है। दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिक विभाग सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का यूनिफाइड डेटा हब बना रहा है। इसके तहत लाभकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों की जांच चल रही है।
इसके तहत जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लाभार्थियों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि 5621 लोग, जो कि मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका रिकॉर्ड दिल्ली सरकार के वेतन लेखा कार्यालय (पीएओ) और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से मेल खाता है। यानि यह लोग सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं और नियमों के मुताबिक यह राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन लाभार्थियों में से 3072 ने एक लाख रुपये से अधिक की आय होने के बावजूद आय प्रमाण पत्र बनवा रखा है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि इसमें 395 लोग ऐसे हैं जो परिवार के मुखिया के रूप में दर्ज हैं। बता दें कि दिल्ली में सालाना एक लाख रुपये तक की आय वालों का आय प्रमाण पत्र बनता है, जिससे वह लाभकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
आईटी विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित जानकारी दी है, जिससे उन लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाया जा सके। साथ ही अनुचित रूप से लिए गए लाभ की वसूली और विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
क्या है यूनिफाइड डेटा हब : दिल्ली सरकार यूनिफाइड डेटा हब के तहत दिल्ली सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का एक डेटा तैयार कर रही है। इससे सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों की जानकारी एक जगह एकत्र होगी। इसका इस्तेमाल भविष्य में योजनाओं का लाभ देते समय किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी बल्कि बेहतर प्रशासनिक निर्णय लेने में भी मददगार साबित होगी। गलत तरीके और दस्तावेजों से अनुचित लाभ ले रहे लोगों को हटाया जा सकेगा। सरकार इसी डेटा के आधार पर भविष्य में महिला समृद्धि योजना, मुफ्त गैस सिलेंडर योजना, विधवा और बुजुर्ग पेंशन में बढ़ोत्तरी जैसी योजनाओं की शुरुआत करेगी।
इनका बनता है राशन कार्ड
दिल्ली में राशन कार्ड बनाने की पहली पात्रता यह है कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक हो और उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। उसके घर का बिजली कनेक्शन अधिकतम दो किलोवाट तक होना चाहिए। वह राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से ए, बी, सी, डी और ई संपत्ति श्रेणी का रहने वाला नहीं होना चाहिए। घर में परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई आयकर दाता न हो।