इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न करना एक निंदनीय कृत्य है और इसे बाद में दिए गए शादी के प्रस्ताव से नहीं बदला जा सकता है। कानून ऐसे मामलों में समझौते के खत्म करने की अनुमति नहीं देता है।
जस्टिस यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनका भाषण कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने यह भी दावा किया कि न्यायपालिका के वे सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि रेप के मामले में पीड़िता के बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए लेकिन हमेशा उसे ही पूरा सच नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने बरेली के विशारतगंज थाने में दर्ज रेप मामले में आरोपी अभिषेक भारद्वाज की जमानत मंजूर करते हुए की।
पिछले साल विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने 22 जनवरी को 'राम मंदिर आंदोलन और गोरक्षपीठ' पर आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाने का ऐलान विपक्ष ने किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच शुरू की है। इस बीच अब वह 22 जनवरी को 'राम मंदिर आंदोलन और गोरक्षपीठ' शीर्षक से आयोजित होने वाली सेमिनार में वक्ता के तौर पर शामिल होंगे।
जोड़े ने मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिलने के बाद 2015 में शादी कर ली थी। पति की याचिका के अनुसार, पत्नी बेटे के साथ 2016 में घर छोड़कर चली गई थी और कोलकाता में रह रही थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की फैशन मॉडल ममता राय के खिलाफ शिवलिंग के साथ विवादास्पद पोस्टर लगाने के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। ममता राय ने आरोप लगाया...
पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड पुलिस की छवि सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सदर पुलिस इंस्पेक्टर और तीन पुलिसकर्मियों ने कोर्ट से जारी वारंट तामील कराने के मामले में झूठा शपथपत्र हाई कोर्ट में दिया।
लोहिया संस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, सेवारत और रिटायर न्यायाधीशों को कैशलेस इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उच्च न्यायालय एक मुस्त धनराशि...
अभियोजन की खामियों से मुकदमों के निस्तारण में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए हाईकोर्ट की सख्ती काम आई। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। गुरुवार को डीजीपी प्रशांत कुमार हाईकोर्ट में हाजिर हुए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहला यौन हिंसा की घटना और दूसरा उसके बाद का मुकदमा। इन प्रक्रियाओं के कारण पीड़िताओं पर, खास तौर पर नाबालिगों से जुड़े मामलों में पड़ने वाले गहरे भावनात्मक और शारीरिक दबाव पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की उनमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह शामिल थे। पीठ ने आदेश दिया कि विवादित जमीन पर फिलहाल जस की तस स्थिति रखी जाए।
सिब्बल ने पीठ को बताया कि आदेश के बाद भी मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। बेंच ने कहा कि कुछ हाई कोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उन HC में से एक है, जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए।
यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने पर लिए गए निर्णय के बारे में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है।
- पहड़िया के अपार्टमेंट में जुए के फड़ से 41 लाख लूट का मामला -
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की पहल पर सदन में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसी प्रस्ताव को खारिज करने की मांग को लेकर याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसे बेंच ने खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल के अलावा 54 अन्य सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को दोस्तों और अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बरेली में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी परीक्षा में एक सॉल्वर को पकड़ा गया। वह रामपुर के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी पहचान में मिसमैच होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहायक अभियंता विजय कुमार यादव का स्थानांतरण अवैध है। कोर्ट ने मुख्य अभियंता (वितरण)-द्वितीय, प्रयागराज के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि कर्मचारी को उसी स्थान पर...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्लर्क परीक्षा में आजमगढ़ का एक सॉल्वर दबोचा गया शनिवार को
हाई कोर्ट ने संभल हिंसा के बाद अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की सपा सांसद की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को सांसद को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सांसद को जांच में सहयोग करने को कहा है।
पति द्वारा पत्नी का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा, पत्नी पति की प्राइवेट संपत्ति नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के घूंघट नहीं करने को तलाक का आधार मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पति की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया है कि पत्नी के पर्दा न रखने से उसे मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का अधिकार मिल सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म आरोपी को जमानत दी है, बशर्ते डीएनए जांच में साबित हो कि बच्चा उसका है। आरोपी ने दावा किया कि यदि बच्चा उसका पाया गया तो वह पीड़िता और बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है।...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग साली और जीजा के बीच सहमति से बना संबंध अनैतिक है, लेकिन इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। आरोपी जीजा को सशर्त जमानत दी गई। आरोपी पर पीड़िता को शादी का झूठा वादा करके भगा...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के छह निवासियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। निवासियों ने कलेक्टर की कार्रवाई के...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग साली और जीजा के बीच सहमति से बना संबंध अनैतिक है मगर इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
कोर्ट को बताया गया था कि कथित पीड़िता बालिग है और उसने CrPC की धारा 161 के तहत दिए बयान में आरोपों से इनकार किया था। बाद में CrPC की धारा 164 के तहत बयान बदला था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने प्रवीण कुमार गिरि को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की है। उनकी नियुक्ति से जजों की कमी कम होगी, क्योंकि इस समय हाईकोर्ट में 80 जज कार्यरत हैं। गिरि का...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी को बड़ा दंड देने से पहले पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सबूतों के आधार पर आरोप साबित किए बगैर पदावनति जैसा बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता।