राजस्थान पुलिस, शिक्षक, पटवारी; CM भजनलाल ने की 25750 पदों पर भर्ती की घोषणा, कहां कितनी वैकेंसी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी वर्ष में वन विभाग में 1750 कार्मिक, 4000 पटवारी और 10 हजार स्कूली शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती का भी ऐलान किया है। शर्मा ने पहली बार संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक की मासिक सैलरी की नौकरी मिलने पर एकमुश्त 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि (मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना) दिए जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि वर्तमान में रीट परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। जो पास होंगे, उन्हें अगले साल होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के बीच राजस्थान प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। सीएम की घोषणा के बाद अब अगले साल 10 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की उम्मीद है।

पटवारी के भी कुल 2020 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन चलेंगे। परीक्षा 11 मई 2025 को होगी। रिजल्ट 11 अगस्त 2025 को आएगा। अब राजस्थान सीएम ने 4000 और पदों पर पटवारी भर्ती का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की शुरुआत पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने की ये महत्वपूर्ण घोषणाएंः-

- आगामी गर्मी को देखते हुए बजट में पूर्व में घोषित एक हजार 500 हैण्डपम्प की संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में दो हजार 500 हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा।

- पेयजल सम्बन्धी समस्या के तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ रुपये का अनटाईड फंड। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 70 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की घोषणा।

-राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 33 केवी, 132 केवी और 220 केवी क्षमता के विभिन्न क्षेत्रों में जीएसएस।

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए घोषित 10-10 करोड़ रुपये की राशि में से 5 करोड़ रुपये लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाये जाने की घोषणा। प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य की घोषणा।

- बजट में घोषित तीन प्रमुख हाईवे पर जीरो एक्सीडेन्ट जोन के क्रम में अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों चालकों हेतु ’सुविधा एवं विश्राम स्थलों’ की स्थापना की घोषणा।

- सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन।

-दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध

कराने के लिए 2 हजार नवीन परमिट जारी किये जाने की घोषणा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा।

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किये जाने की घोषणा। विकास प्राधिकरण एवं इनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति।

- नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति।

- अन्य समस्त क्षेत्रों में 5 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 2 हजार 500 वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी।

- पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने की सक्षमता तक पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी।

- ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करते हुए 30 दिवस किये जाने की घोषणा।

- विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को, आगामी वर्ष ऐसे भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने की घोषणा।

- भिवाड़ी विकास प्राधिकरण, दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास व बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किये जाने की घोषणा।

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जायेगा।

- प्रदेश के विभिन्न शहरों मेें 50 हजार के स्थान पर 1 लाख स्ट्रीट लाईट लगाए जाने की घोषणा।

- उप पंजीयक कार्यालयों का समय सप्ताह में दो दिन-सोमवार एवं शुक्रवार को, बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक किये जाने की घोषणा।

- सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की घोषणा।

- गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे व दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला एवं दोहा में राजस्थान फाउण्डेशन के नये चेप्टर्स।

- नवगठित जिलों में डीएमएफटी की स्थापना।

- युवाओं को देश की वैभवशाली संस्कृति से परिचय करवाने हेतु ’भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम’ प्रारम्भ करने की घोषणा।

- 30 मार्च, 2025 को नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ’राजस्थान दिवस’ के अवसर पर सप्ताह भर वृहद् स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष में वन विभाग में एक हजार 750 कार्मिक, 4 हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती किये जाने की घोषणा।

- प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एकबारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए ’मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ करने की घोषणा।

- आगामी वर्ष सम्भाग स्तरीय सेन्टर फॉर एडवान्स्ड स्किलिंग एंड कैरियर काउसंलिंग स्थापित करने के क्रम में जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100-100 करोड़ रुपये के कार्य।

- प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम जॉइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपंड का विकल्प दिये जाने की घोषणा।

- जयपुर स्थित कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में आईआईटी-जोधपुर का कैम्पस स्थापित किये जाने की घोषणा।

- प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रारम्भ किये जाने की घोषणा ।

- वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ किए जाने की घोषणा।

- आदर्श वेद आवासीय विद्यालय, रैवासा-सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ, गोमरख धाम-बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा। साथ ही, राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

- प्रदेश के युवाओं को खेल सम्बन्धी समस्त आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में खेल निदेशालय की स्थापना किये जाने की घोषणा ।

- भीलवाड़ा में मल्टीपरपज स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, श्रीगंगानगर में साईकिल ट्रेक तथा कुम्हेर-डीग व केशोरायपाटन-बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण की घोषणा।

- थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त डेडीकेटेड थैलेसीमिया सेन्टर्स की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यधीन किए जान की घोषणा।

- प्रदेश में अति गम्भीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किये जाने की घोषणा । इसके अतिरिक्त, 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में सम्पूर्ण स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबन्धन इकाई की स्थापना की घोषणा।

- आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की घोषणा।

- “गरीबी मुक्त राजस्थान“ की परिकल्पना को साकार करने हेतु ’पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना’ प्रारम्भ किये जाने की घोषणा। प्रथम चरण में 5 हजार गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने के लिए 2 हजार 500 दिव्यांगजन को स्कूटी दिये जाने की घोषणा।

- उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का होगा सम्मान। प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टेबलेट उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा।

- एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान।

- माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50 हजार के स्थान पर अब 60 हजार सौर ऊर्जा पम्पों हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने की घोषणा।

- किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु वन टाईम सेटलमेंट योजना की घोषणा।

- भरतपुर की अनाज व सरसों मण्डी शहर से बाहर स्थानान्तरित होंगी। साथ ही, बहरावण्डा कलां सवाई माधोपुर, नासिरदा-टोंक व सेखाला-जोधपुर में गौण कृषि मण्डियाँ स्थापित की जायेंगी।

- प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की घोषणा।

- देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस इन्डीजीनस फार्म होगा स्थापित।

- प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़-झुंझुनूं व गंगापुर-भीलवाड़ा को पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ीखुर्द-फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु उप चिकित्सा केन्द्र, धीरपुरा-जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा।

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्पना कैच द रैन से प्रेरणा लेकर कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अन्तर्गत सीएसआर के माध्यम से 5 हजार जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाए जाने की घोषणा।

- मोखला पारेवर-जैसलमेर व बुचारा मेन-जयपुर में नवीन कन्जर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान, नाहरगढ़ में संवर्धन कार्य।

- प्रदेश के टाईगर रिजर्वस् में आवासरत ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किए जाने की घोषणा।

- टाडगढ़-रावली, फुलवारी की नाल एवं माउण्ट आबू वन्य जीव अभयारण्यों के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किए जाने की घोषणा।

- प्रदूषण मण्डल में कन्सेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाईन प्रणाली का उन्नयन किया जायेगा।

- प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाये जाने का विनिश्चय के क्रम में आगामी वर्ष में 25 हजार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाने की घोषणा । इसके साथ ही, महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष में 250 और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के गठन की घोषणा ।

- प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा। साथ ही, पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाया जाने की घोषणा।

- नवीन न्याय संहिताओं केे समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से फोरेन्सिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध करवाए जाने, अभियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 250 नवीन पद सृजित किये जाने एवं विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा।

- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अन्तर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशन्स व राज्य सरकार के अधीन सेन्टर फॉर इकोनोमिक ट्रान्सफॉर्मेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की स्थापना की घोषणा।

- नवीन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी लाई जाएगी।

- राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ करने की घोषणा।

- कार्मिक विभाग के अधीन मंत्रालयिक निदेशालय की स्थापना की घोषणा।

- 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन, 4 नगरीय निकायों के क्रमोन्नयन की घोषणा।

- विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा।

- एमएलए लेड योजना में किसी भी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रूपये तक की सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रूपये करने की घोषणा।

- राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का होगा गठन।

- प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में ’मिनी सचिवालय’ बनाये जाने की घोषणा।

- लालकोठी-जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्यस्तरीय कार्यालय हेतु ’ऑफिस कॉम्पलैक्स’ की स्थापना की घोषणा।

- 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने, 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा।