संजीव हंस और करीबियों के ठिकानों पर मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में दो स्थानों पर, कोलकाता और मुंबई में कुछ स्थानों पर छापेमारी की गई। इडी के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि छापेमारी में संजीव हंस के करीबियों के आवास से करीब डेढ़ करोड़ रुपए की कीमत की दो किलो सोने की सिल्लियां और गहने बरामद किए गए।
ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष तक 10 हजार किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही 13 हजार नयी सड़कों के निर्माण की भी योजना है। इसके अलावा तीन हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण विभिन्न चरणों में है।
बिहार के उद्योग क्षेत्र में बूम आने वाला है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार में 236 कंपनियों ने 36 हजार करोड़ की निवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें अडानी की अंबुजा सीमेंट प्लांट समेत कोका कोला कंपनी का भी प्रस्ताव शामिल है। जिससे 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। ये बात बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कही। उन्होने आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की। जो करीब बंद कमरे में आधे घंटे चली।
बिहार को सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार 710 करोड़ रुपए स्कीकृत किए गए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना मंजूर कर दी है। अनीसाबाद-दीदारगंज एलिवेटेड के लिए 2000 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
इस मौके पर मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय साख संरचना के तहत राज्य में 8000 से ज्यादा पैक्स, 23 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं। जिला सहकारी बैंकों में जमा-वृद्धि होने से राज्य के किसानों, छोटे कामगारों को साख की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 12 जिलों के जिलाधिकारी समेत 43 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। आईएसएस अधिकारी मिथिलेश मिश्र को मध्याह्न भोजन से हटाकर लखीसराय का नया डीएम बनाया गया है।
बिहार में भूमि सर्व के बीच राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों के पास जमीन की ऑनलाइन रसीद है। उनको किसी तरह के कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। राज्य में 72 फीसदी मामलों में किसी तरह का कोई विवाद नही है।
बिहार में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 74540 लाभार्थियों को 2900 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
नीतीश सरकार बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं चला रही हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक 74 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को 2900 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।
सीएम के हवाई मार्ग से आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। अब सड़क मार्ग से आरा जीरो माइल और फिर बखोरापुर पहुंचेंगे। आरा में जीरोमाइल के पास मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद बखोरापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बुधवार की शाम जिला प्रशासन की ओर से जीरोमाइल से लेकर बखोरापुर तक कारकेड का पूर्वाभ्यास किया गया।
बिहार के तीन जिलों में खनिज ब्लॉक की अक्टूबर में नीलामी होने जा रही है। इससे नीतीश सरकार की चांदी होने वाली है। सरकार को नीलामी से 5000 करोड़ की आमदनी की उम्मीद है।
बिहार में सभी जिलाधिकारियों रैंगिंग अब प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मंगलवार को सभी विभागों के प्रधान के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश दिया। साथ ही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी आने को कहा है।
बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं सूची में डालने की तेजस्वी की मांग पर जेडीयू ने जवाब दिया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जब कानून ही रद्द हो गया है। तो फिर नौवीं सूची में डालने की बात कैसे कर सकते हैं।
पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है। लड़की ने कोर्ट के बताया कि राजीति सिखाने और नौकरी देने के लिए पटना बुलाया झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। इस मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 13 आईएएस अफसरों का तबादला किया है। और तीन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है।
बिहार की 154 नगर और आठ हजार ग्राम पंचायतों में अलग-अलग खेलों की सुविधाएं बहाल की जाएंगी। स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों की मांग, भौगोलिक परिस्थिति, जमीन की उपलब्धता और महत्ता को देखते हुए तय किया जाएगा कि किस पंचायत में कौन से खेल की सुविधा विशेष रूप से बहाल की जाएंगी।
मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक ने अपने जांच प्रतिवेदन में बताया कि केवटी थानाध्यक्ष रंजीत शर्मा ने प्रशिक्षु दारोगा विकास कुमार मंडल एवं चौकीदार सुभाष कुमार यादव ने सेक्टर मजिस्ट्रेट का नकली हस्ताक्षर कर बोगस वोट डालने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। एसएसपी ने तीनों आरोपितों को निलंबित कर दिया है।
बिहार के शिक्षा विभाग में दो लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसके बाद स्वास्थ्य और गृह विभाग में सर्वाधिक वैकेंसी है। नीतीश सरकार ने जिलों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर नियुक्त पदों की रिक्तियां भी मांगी है।
बिहार सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर्स को जून के बाद वेतन या पेंशन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जब तक पिछले अनुदान की उपयोगिता का डेटा विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, अनुदान जारी नहीं हो पाएगा।
पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि नियोक्ता विभाग के पास यह विशेषाधिकारी है कि वो अपने किसी कर्मचारी को क्या सजा देता है। कोर्ट ने समय से पहले रिटायर किए गए एक हेडमास्टर की याचिका खारिज कर दी।
नीतीश कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। पटना सदर अंचल को चार भागों में बांट दिया गया है। बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया गया है।
नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री लेशी सिंह को वाई की जगह अब जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। बिहार सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सांसद विवेक ठाकुर और देवेश चंद्र ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है।
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सचिवालय और अन्य 15 इलाकों में सब्जी बूथ खोलने की योजना है। जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। सरकार आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत विभाग ने भी आर्गेनिक सब्जी की बिक्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
बिहार की नीतीश सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। राखी के दिन सोमवार को महिलाएं पटना की सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आरोप लगाया कि राजद के 15 वर्षों के शासन में अपराधियों का तांडव था। नीतीश सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून-व्यवस्था की...
बिहार सरकार ने तांती, तंतवा जाति को अनुसूचित जाति (एससी) से बाहर करके इसे फिर से अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई।
बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार वक्फ से जुड़ी संपत्तियों की खरीद और बिक्री की जांच करेगी। साथ ही इन जमीनों को कब्जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में इंस्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार 48000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों और ओपन मार्केट से कर्ज लिया जाएगा।
418 नेता जदयू तो 418 भाजपा के नेताओं को बीस सूत्री में जगह दी गई। बड़ी संख्या में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है। एक बात आसानी से समझी जा सकती है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दल बराबर-बराबर सीटों पर ही चुनावी मैदान में जा सकते हैं।