नारियल की खेती के इच्छुक किसान horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जमीन का रसीद, किसान निबंधन संख्या, पहचान पत्र, आदि कागजात देने होंगे। पोर्टल खुल चुका है। जिले में नारियल की खूब मांग है।
खोदावंदपुर में महिलाओं के लिए सीधा संवाद अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नीतीश सरकार की महिला सशक्तीकरण योजनाओं, छात्रा पोशाक योजना, साइकिल योजना और मुफ्त शिक्षा की जानकारी दी गई। नशाबंदी...
डीसीएलआर मामलों की शिकायत मिलने पर दोनों पक्षों की पूरी बात सुनते हैं। एक तो डीसीएलआर एक मामले को वर्षों तक चलाए रखते हैं। इसके बाद अगर फैसला देते भी हैं तो उसे सुरक्षित रख ले रहे हैं। फैसला करने के बाद उसे लिखने में दो-चार दिनों का समय लगना स्वभाविक है।
बिहार की सियासत में सरकारी नौकरी पर क्रेडिट वॉर तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने अब विपक्ष को इस मुद्दे घेरने का प्लान बनाया है। बीते 5 साल में जिनको भी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नौकरी मिली है, उनको मुख्यमंत्री बधाई देंगे और उनकी लिस्ट जारी होगी।
आंधी-बारिश में 8 जिलों में 4908.53 हेक्टेयर में 33 फीसदी से अधिक फसलों को क्षति पहुंची है। कृषि विभाग ने इसके लिए सभी संबंधित जिलाधिकारियों से फसल क्षति की जानकारी मांगी थी। रिपोर्ट के अनुसार 8.40 करोड़ रुपये की क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से राशि की मांग की गयी है।
जन सुराज पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे के मुद्दों पर नीतीश सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। जिलाध्यक्ष धर्मदेव यादव ने कहा कि यदि सरकार ने जवाब नहीं दिए, तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने...
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जंगलराज की पहचान रखने वाले लोग नीतीश सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार...
20 वर्षों में जनता के लिए की गई घोषणाओं पर श्वेत पत्र जारी करें बिहार सरकार क क क क क क क क क क क क क क क क क
जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी-इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। पार्टी के अधिवक्ता समागम...
बिहार की नीतीश सरकार ने प्रभारी मंत्रियों के जिला प्रभार में फेरबदल किया है। कई जिलों के प्रभारी मंत्री बदल दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हुआ यह बदलाव राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना है।