डोनाल्ड ट्रंप ने मदद के बदले आधे यूक्रेनी खनिजों पर मांगा था अधिकार, अब जेलेंस्की ने दिया जवाब
- Donald Trump: यूक्रेन युद्ध में दी गई मदद के बदले में ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन से उसक 50 फीसदी खनिजों पर अधिकार की मांग थी। अमेरिका के इस प्रस्ताव को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खारिज कर दिया है।
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने युद्ध में मदद करने के एवज में यूक्रेन के 50 फीसदी खनिज संसाधनों पर अधिकार मांग लिया था। दरअसल, अमेरिका में जब तक बाइडन प्रशासन काम कर रहा था तब तक यूक्रेन को बिना ज्यादा किसी परेशानी के मदद मिल रही थी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के पहले से ही इस युद्ध के खिलाफ बने हुए हैं। उन्होंने कई बार यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को खत्म करने की बात कही थी।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले एक मजबूत सुरक्षा गारंटी के साथ समझौते की मांग कर रहे हैं। इस बातचीत से परिचित लोगों के मुताबिक जेलेंस्की ऐसे किसी भी सौदे को करने से पहले भविष्य की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को भी शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 15 फरवरी को म्यूनिख में इस प्रस्ताव पर बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि हम अभी भी इस पर बात कर रह हैं।
इससे पहले दो हफ्ते पहले ट्रंप प्रशासन की तरफ से ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने यूक्रेन के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि वह अमेरिका द्वारा दी गई पिछली सैन्य सहायताओं के बदले में उसे यूक्रेनी खनिज संसाधनों पर करीब 50 फीसदी का अधिकार दे। इस प्रस्ताव में भविष्य की किसी भी योजना का कोई जिक्र नहीं था।
इस सौदे से परिचित दो यूरोपीय अधिकारियों के मुताबिक अगर यह समझौता हो जाता है तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रेफाइट, लिथियम और यूरेनियम समेत यूक्रेन के 50 फीसदी संसाधनों पर अधिकार मिल जाएगा।
एक यूक्रेनी अधिकारी और एक ऊर्जा विशेषज्ञ ने प्रस्ताव पर जानकारी देते हुए कहा कि ट्रम्प प्रशासन न केवल यूक्रेन के खनिजों बल्कि तेल और गैस सहित अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन की संसाधन आय के आधे हिस्से का हकदार बना देगा। यह वही पैसा है, जिसका उपयोग हम वर्तमान में अपने सैन्य और रक्षा उत्पादन को बढ़ाने में करते हैं।
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