Free UPSC NEET JEE Main Coaching: अब SC व ST छात्रों के साथ इन बच्चों को भी मिलेगी फ्री कोचिंग

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के साथ-साथ पीएम-केयर्स योजना के तहत आने वाले बच्चों को हाई क्वालिटी कोचिंग प्रदान करने के लिए योजना को अपडेट किया है। मूलतः छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई इस निशुल्क कोचिंग योजना में इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधन किए गए हैं। अपडेट के तौर पर पीएम-केयर्स लाभार्थियों को भी इसका लाभ दिया गया है। पीएम केयर्स योजना का लाभ पाने वाले छात्रों के लिए जाति और आय संबंधी नियम हटा दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग मिलेगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाएं, साथ ही बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से जुड़ी अधिकारी-ग्रेड भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, इस योजना में इंजीनियरिंग (आईआईटी-जेईई), चिकित्सा (नीट), प्रबंधन (कैट) और कानून (सीएलएटी) जैसे क्षेत्रों में प्रमुख संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के इच्छुक छात्रों को भी मानकीकृत परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

इस योजना के तहत सालाना कुल 3,500 छात्रों का चयन किया जाएगा। इनमें से 70 प्रतिशत सीट एससी छात्रों को आवंटित की जाएंगी, जबकि 30 प्रतिशत सीट ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक श्रेणी में कुल सीट में से 30 प्रतिशत सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त महिला आवेदक नहीं हैं, तो शेष सीट उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

पीएम-केयर्स लाभार्थियों के मामले में, योजना के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

एससी एसटी छात्रों की आय 8 लाख से कम हो

योजना के लिए पात्र होने के लिए, एससी और ओबीसी छात्रों को 8 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों से आना चाहिए। आवेदकों को अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी पिछली बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक भी प्राप्त करने चाहिए।

चयन प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। योजना के तहत सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय आवेदनों की समीक्षा करेंगे और योग्यता-आधारित शॉर्टलिस्ट तैयार करेंगे। हालांकि पीएम केयर्स योजना के तहत आने वाले छात्र चयन प्रक्रिया के अधीन नहीं होंगे और उन्हें सीधे प्रवेश दिया जाएगा।

क्या क्या मिलेगा

सरकार छात्रों की कोचिंग फीस पूरी तरह से वहन करेगी, जो पाठ्यक्रम के आधार पर 20,000 रुपये से 75,000 रुपये तक होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रों को उनके खर्चों में सहायता के लिए 12 महीने तक 4,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सिविल सेवा और राज्य सेवा परीक्षाओं के मुख्य चरण को पास करने वाले उम्मीदवारों को और अधिक सहायता देने के लिए, उन्हें साक्षात्कार की तैयारी में मदद करने के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन की देखरेख डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (DAF) द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से की जाएगी। इस पहल के तहत कोचिंग सेंटर डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DACE) के तहत संचालित होंगे।