गर्मियों में यूपी वालों को नहीं होगी इस चीज का दिक्कत, गांव-शहरों को लेकर सरकार ने बजट में खोला खजाना
- गर्मियों में प्रदेशवासियों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रतिबद्धता सरकार ने बजट में दिखाई है। यूपी सरकार ने ग्रामीण और शहरों को लेकर खजाना खोला है।
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गर्मियों में प्रदेशवासियों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रतिबद्धता सरकार ने बजट में दिखाई है। यूपी सरकार ने ग्रामीण और शहरों को लेकर खजाना खोला है। अप्रैल से सितंबर तक हर दिन शाम से लेकर अगली सुबह तक निर्बाध बिजली मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का विशेष इंतजाम किया है। इस रकम का इस्तेमाल अतिरिक्त बिजली खरीद से लेकर बिजली संकट से फौरी तौर पर निपटने के हर इंतजाम में किया जाएगा। यह पहली बार है कि सरकार ने गर्मियों में बिजली इंतजाम के लिए विशेष तौर पर रकम की व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार ने इस बजट में 61,070.91 करोड़ रुपये ऊर्जा क्षेत्र को दिए हैं। इनमें से 4086.87 करोड़ रुपये नई योजनाओं पर खर्चे जाएंगे।
बीते साल गर्मियों में बिजली संकट से निपटने के लिए ऊर्जा विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लिहाजा इस बार पहले से ही सरकार ने इस दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। इसमें बजट की कमी आड़े न आए इसलिए गर्मियों के लिए विशेष मद तक की व्यवस्था की गई है। विभाग के मुताबिक फौरी तौर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जो भी इंतजाम करने होंगे वे इसी मद से किए जाएंगे।
इन नई मदों के लिए खुला खजाना
नीलामी से प्राप्त कोल ब्लॉक के विकास के लिए प्रतीकात्मक तौर पर एक लाख रुपये दिए गए हैं। |
रिहंद और ओबरा जल विद्युत परियोजना पर पंप स्टोरेज पावर प्रॉजेक्ट की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये। |
कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम से जालौन में 500 मेगावॉट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। |
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम से झांसी की गरौठा तहसील में 2400 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 80 करोड़ रुपये दिए गए हैं। |
यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास करेगा। इसके लिए 1 लाख रुपये की प्रतीकात्मक व्यवस्था की गई है। |
रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण और फीडर अलग किए जाने के लिए 456.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि इन कामों के लिए जीएसटी भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं। |
विद्यालयों के ऊपर से गुजरती हाईटेंशन लाइन और एलटी लाइनों को हटाने के लिए 100 करोड़ सरकार खर्च करेगी। |
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 के तहत करवाए जाने वाले कामों के लिए सरकार ने एक लाख रुपये की प्रतीकात्मक व्यवस्था की है। |