विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा है कि बिजली कंपनियों के निजीकरण से पहले ही संविदाकर्मियों की छंटनी शुरू कर दी गई है। छंटनी से गुस्सा और बढ़ गया है। काली पट्टी बांधने और विरोध सभाओं का आयोजन शनिवार को भी जारी रहेगा।
यूपी में देररात बड़ा प्रशासिनक फेरबदल हुआ है। 31 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। योगी सरकार ने तीन मंडलों के मंडल आयुक्त व लखनऊ, बाराबंकी समेत 14 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
आईएएस-पीसीएस की तरह यूपी के 8.45 लाख राज्य कर्मचारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) ऑनलाइन देनी होगी। अभी उनसे मैनुअल लिया जा रहा है। ऑफलाइन इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यूपी के राजस्व निरीक्षकों को 750 रुपये स्टेशनरी भत्ता देने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने योगी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी मात्र छह रुपये माह ही स्टेशनरी भत्ता दिया जा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह राशि बहुत कम थी।
महाकुम्भ 2025 के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा स्नान के दिन सोमवार को संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई।
वीडीओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर योगी सरकार ने ऐक्शन लिया है। कानपुर की एडीएम सस्पेंड कर दी गई हैं। इसके अलावा आयोग में तैनात कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी जल्द ही गाज गिर सकती है।
यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विनोद तावड़े ने नब्ज टटोली। तावड़े बुधवार को दो दिनी दौरे पर लखनऊ पहुंचे। तावड़े यूपी में संगठन चुनाव के केंद्रीय प्रेक्षक भी हैं। सीएम योगी, केशव मौर्य समेत कई नेताओं से मिले।
सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड भू माफिया की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ की एक-एक इंच वापस जमीन वापस ली जाएगी। उन्होंने अखिलेश पर भी हमला बोला।
फरवरी में पेश होने वाला यूपी बजट 2025-26 आठ लाख करोड़ के करीब होगा। बताया जा रहा है कि विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में 7-14 फरवरी के बीच हो सकता है।
यूपी के सरकारी ऑफिसों में अब बिना सीट बेल्ट व हेल्मेट के दफ्तर में एंट्री नहीं पाएंगे। कार्यालय के गेट पर उनकी निगरानी की जाएगी। विभागध्यक्ष खुद निगरानी कराएंगे।
यूपी में योगी सरकार आम आदमी की पहुंच के हिसाब से रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें तय करेंगी। सीएम योगी चाहते हैं कि रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें ऐसी तय की जाएं, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। इसको लेकर बैठक में सहमति बन गई है।
योगी सरकार ने यूपी के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है।घर नल योजना में सामुदायिक अंशदान का वहन अब योगी सरकार करेगी। सरकार ने तय किया है कि इस राशि का बोझ आमजन पर न पड़े।
यूपी में शहरों में प्राइवेट बसों के लिए पार्किंग स्थल बनेंगे। इसके लिए योगी सरकार जल्द ही नई नीति लाने जा रही है। इन पार्किंग स्थलों पर बसों को खड़ी करने के साथ ही दुकान और रेस्टोरेंट की भी सुविधा दी जाएगी।
यूपी में मंत्री आशीष पटेल के प्रकरण के बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी को फिर चेताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को विभीषणों से खतरा है। इन पर कार्रवाई नहीं की तो 2027 का चुनाव हार जाएगी।
न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कार्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपये हर महीने देने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं, वे अपने परिवार का भरण-पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है।
शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय राय ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जबसे योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बडे़ पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रखा है।
सीएम योगी युवा स्कीम में सबसे ज्यादा लाभ में लखनऊ के युवा होंगे। युवा स्कीम के जरिए इस साल एक लाख लोगों को ब्याज मुक्त लोन दिलाया जाएगा ताकि बेरोजगार युवा अपना उद्योग लगा सकें। स्कीम इसी महीने लांच होगी।
यूपी में लखनऊ समेत इन पांच जिलों को योगी सरकार ने आधुनिक जिम की सौगात दी है। ट्रेनर की मदद से खिलाड़ी अपने को फिट रख सकते हैं। खास बात यह है कि जिम में आने जाने वालों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना पाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब घर पाना और आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिमाह की जो आमदनी तय की थी उसे भी बढ़ा दिया गया।
योगी सरकार नए साल में गोरखपुर लिंक Expressway पर आवागमन की पूर्ण सुविधा के साथ इसका औपचारिक लोकार्पण भी करने की तैयारी में है। इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक त्वरित और सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक कालोनी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। कालोनी में भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे बुलडोजर ने सभी अवैध निर्माण ढहा दिए गए।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिटायर आईएएस, आईपीएस और कुलपतियों से टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने 'निक्षय मित्र' की जिम्मेदारी लेने की अपील है।
यूपी में बन रहे छोटे-छोट एक्सप्रेसवे लंबी दूरी के सफर को आसान बनाएंगे। यूपी के बड़े एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। के जरिए यूपी के पांच बड़े एक्सप्रेसवे यूपी के हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़ देंगे।
विशेषज्ञ डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में होने वाले विलंब की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार नई पहल करने जा रही है। जल्द प्रदेश में मेडिकल भर्ती बोर्ड का गठन करने की तैयारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह इसी के जरिए होगी।
यूपी में सबसे बेहतर नगर निगम बनने पर दस करोड़ का पुरस्कार मिलेगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के बीच रैंकिंग हो रही है। शासन ने छह विषयों के आधार पर 30 मानक निर्धारित किए हैं।
आईटीआई पास आउट युवाओं के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में नौकरी की बजाय वह खुद का रोजगार स्थापित करने को ऋण ले सकते हैं। अब उन्हें अब दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को किया गया सीएम योगी का वादा पूरा होगा। नए पर फर्रुखाबाद जनपद को नया लिंक एक्सप्रेस वे मिलने जा रहा है। उससे जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी।
सीएम योगी अगले साल इस नई महत्वाकांक्षी योजना को लांच करेंगे। इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के 27 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय खुलेंगे। राज्य सरकार ने पहले चरण के इन स्कूलों के भवन आदि के निर्माण के लिए एकमुश्त एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।