ग्रामीण बैंक में काम करने वाले कर्मियों के बकाए का 50 प्रतिशत भुगतान करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले से यूपी के 10 हजार पेंशनरों को लाभ मिलने वाला है।
लखनऊ में अब दो से चार भूखंडों को जोड़कर मकान या काम्पलेक्स बनाना आसान हो गया है। आवास विकास परिषद ने मीटिंग में इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 15 मीटर से ऊंची नई बिल्डिंगों को लेकर भी शर्त रखी है।
यूपी में नए बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव को यदि मंजूरी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना दोगुना यानि सौ फीसदी तक महंगा हो जाएगा।
अंबेडकरनगर जिले में एक महिला को विभाग ने अपनी फाइलों में मृत दर्ज कर दिया। इसके बाद महिला की पेंशन को रोक दिया गया। महिला जब पेंशन लेने पहुंची तो उसे हकीकत का पता चला। महिला इसके बाद सीधे जनता दर्शन में डीएम के सामने पेश हो गई।
69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को मंत्री ओपी राजभर के आवास का घेराव किया।
संस्कृत छात्रों को लेकर 24 साल बाद यूपी सरकार ने फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की मंजूरी दी है।
यूपी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों (टूरिस्ट बंग्लों) में बेहतर आवासीय व खान-पान सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन होटलों का संचालन संविदा के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्यमियों को देगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में 2025 में आयोजित महाकुम्भ में श्रद्धालुओं और संतों को स्वच्छ एवं पर्याप्त गंगाजल उपलब्ध की मांग में जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
पिछले वित्तीय वर्ष में सात हजार से अधिक बेसहारा बच्चों को नौ करोड़ से अधिक की मदद दी गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव बी. चंद्रकला के मुताबिक बेसहारा योगी सरकार ने 17 जुलाई, 2022 को स्पॉन्सरशिप योजना को मंजूरी दी थी। इसी के तहत हर महीने चार हजार रुपये बेसहारा बच्चों को दिए जा रहे हैं।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रही परीक्षा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत 'बेटियों' की भर्ती होगी।
यूपी में फ्री राशन बांटने की तारीख हा गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त के लिए अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण आगामी 21 अगस्त तक किया जाएगा।
मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना यूपी में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस कार्ड के जरिए जरूरतमंद मरीज खर्चीला माने जाने वाले अपोलो और मेदांता जैसे अस्पतालों में भी फ्री में अपना इलाज करा रहे हैं।
अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए।
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन और ईवी चार्जिंग को लेकर योगी सरकार की तैयारी क्या है? मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पूरा प्लान बताया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का संविलियन करने की प्रदेश सरकार की नीति को सही ठहराया है। कोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं को रद्द कर दिया है।
योगी सरकार ने अपना आठवां बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणााएं कीं। बजट में किसानों को बड़ा लाभ दिया गया है। कृषि क्षेत्र में यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में 5.1 प्रतिशत वृद्धि....
आधार कार्ड खो जाने या फट जाने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे नया मंगवा सकते हैं। 50 रुपये के खर्च में आप पीवीसी आधार कार्ड घर ऑनलाइन बना सकते हैं।
यूपी की राज्य सरकार गरीब बच्चों के लिए श्रमिक विद्या योजना चलाती है। जिसके तहत बच्चों को सालाना 14400 रुपये मिलते हैं। हालांकि इसके कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं।
सरकारी कागजातों में सबसे जरूरी जन्म प्रमाण पत्र होता है। अक्सर इसे बनवाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में आज की स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं।
यूपी में जननी सुरक्षा योजना में फिर घोटाला सामने आया है। एनएचएम ने मामले में जांच बैठाई है। ऑडिट रिपोर्ट में जेएसवाई योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में फर्जी भुगतान किए जाने की जानकारी मिली है।
यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को उनके ट्रेड से संबंधित काम सीखाया जाता है। इस दौरान उन्हें 2500 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है।
यूपी विधानसभा का अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस मीटिंग में 26 प्रस्ताव पास किए गए थे।
यूपी की राज्य सरकार बच्चियों के लिए सीएम कन्या सुमंगला योजना है। जिसके तहत बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में 15 हजार रुपये दिए जाते हैं।
यूपी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में कृषि यंत्रों की खरीद पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इससे किसान खेती के काम को आसान बनाने वाले मशीन आसानी से खरीद पाएंगे।
दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगों को शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कहां और कैसे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग कराने पर 4500 से लेकर 10000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सशक्त बनाना है।
यूपी की राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में आसान किस्त योजना है। दरअसल इस स्कीम के तहत गरीब तबके के लोग अपना बकाया बिजली का बिल किस्तों में जमा कर सकते हैं।
यूपी की राज्य सरकार श्रमिक बच्चों की पढ़ाई के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना चलाती है। जिसके तहत 25 साल से कम उम्र के बच्चों पढ़ाई के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को अलग-अलग फिल्ड में काम सीखने के साथ उन्हें 2500 रुपये का मानदेय भी मिलता है। इनमें से एक 1 हजार रुपये राज्य सरकार और बाकि के 1500 रुपये केंद्र सरकार देती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस स्कीम के तहत सूबे की सरकार युवाओं की आर्थिक मदद के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन देती है। जिससे वहा अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सके।