यूपी की योजनाओं में आएगी तेजी, किसानों को नई दरों पर प्लॉट देगा बीडीए, तैनात होंगे पीसीएस अफसर

आगरा, मेरठ, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बरेली विकास प्राधिकरण रिटायर्ड अफसरों के तजुर्बे का लाभ उठाने की योजना बनाई है। रिटायर्ड अफसर अब प्राधिकरण की योजनाएं बनाएंगे। सोमवार को कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बीडीए की विशेष बैठक में रिटायर्ड पीसीएस अफसरों को रखने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देश पर किसानों को नई दरों पर प्लॉट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

सोमवार को कमिश्नर सभागार में बीडीए बोर्ड की सामान्य बैठक में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कई योजनाओं लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने रिटायर्ड पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। साथ ही नाथ नगरी टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण और ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट को लेकर दिशा निर्देश दिया।

बीडीए बोर्ड सदस्य राजेश अग्रवाल ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि विकास से जुड़ी परियोजनाओं में जमीन खरीदी जानी है। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत होती है। इस बीडीए में कर्मचारियों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तीसरा प्रस्ताव नगरीय क्षेत्रो में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए भू खंड का आकार 9 मीटर की जगह 7.5 मीटर करने पर सहमति बनी।

64 किसानों को नई दरों पर प्लॉट देगा बीडीए

हाईकोर्ट और शासन के आदेश पर बीडीए ने बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा। जिसमें गांव अहिरौला में रामगंगा नगर आवासीय योजना के लिए गाटा संख्या 165 रकबा 0.9510 हेक्टेयर जमीन अर्जन करने का मामला था। सिविल लाइंस निवासी वीना कटियार द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट और शासन के निर्देश पर विकसित भूमि में 7 प्रतिशत प्लॉट देने का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर चर्चा की गई। प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना में 120 वर्ग मीटर से अधिक के विभिन्न श्रेणियों में करीब 222 आवासीय रिक्त प्लॉट है। योजना के अंतर्गत 962 काश्तकारो को प्रतिकर का भुगतान किया गया। 7 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंड के लिए बीडीए को 64 प्रार्थना पत्र आए हैं। इन 64 किसानों को प्लॉट देने के लिए प्रस्ताव बोर्ड में रखा जो मंजूर हो गया।

बीडीए उपाध्यक्ष मनिंडन ए ने बताया, बीडीए की विशेष बैठक कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई। हाईकोर्ट के आदेशानुसार जमीन अर्जन करने के मामले में काश्तकारों को भूखंड देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी रखने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।