मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। उद्योग बंद कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उद्योगों का विस्तार ही अधिकाधिक रोजगार सृजन का माध्यम है।
भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव से देश ने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत को महसूस किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस व्यवस्था को स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। योगी सरकार ने तीन आईएएस अफसरों के अलावा 51 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज सहित कई बड़े शहरों में सरकार महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनवाएगी।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यों का वेतन और सेवानिवृत्त हो चुके सदस्यों को सातवें वेतन आयोग बराबर पेंशन देने का सरकार विचार कर रही है। उच्च स्तर पर इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।
यूपी सरकार अब निवेशकों को बिना झगड़े झंझट वाली जमीन दिलाने का काम करेगी। इसके लिए भूमि बैंक प्रबंधन का नया सिस्टम बनेगा। इसके लिए सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब एक महीने में इससे संबंधित कार्ययोजना बनाएंगे।
शहरों में नगर निगम अधिकारियों से सांठगांठ कर अवैध रूप से पार्किंग ठेका चलाने वालों को अब जुर्माना भरना होगा। इसके लिए नई पार्किंग नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है। न्यूनतम 5000 रुपये जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है।
पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त सलाहकार कंपनी ने सभी बिजली कंपनियों का पांच साल का डेटा मांगा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से बाल कुपोषण को जड़ से खत्म करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। इसको लेकर पूरी योजना तैयार कर ली है।
केंद्र सरकार ने कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। कार्ड धारकों को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो इसको लेकर कोटेदारों को अब एक साथ तीन महीने का राशन उठान करने के आदेश जारी किए गए हैं।