पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद डॉ. संजीव बालियान को फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। महज चार दिन में ही उत्तर प्रदेश के सुरक्षा विभाग ने वाई श्रेणी मुहैया करा दी है। एसएसपी अभिषेक सिंह ने सुरक्षा मिलने की बात की पुष्टि की है।
यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने इस बार गेंहू समर्थन मूल्य में 150 रुपये बढ़ोत्तरी की है। सरकार के इस फैसले के बाद गेंहू खरीद प्रक्रिया की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर क्रय केंद्र निर्धारण, किसान पंजीयन सहित अन्य कागजी कार्य युध्दस्तर पर चल रहे हैं।
लखीमपुर खीरी डीएम ने जिले के 12 अफसरों का जनवरी महीने की सैलेरी रोक दी है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनवरी महीने में रैंकिंग में सुधार करें नहीं तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जद में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, जलनिगम के अधिशासी अभियंता भी आए हैं।
यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाने के बाद सरकार अब जल्द ही बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाएगी।
बागपत कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई दिशा की बैठक में कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के राज्यमंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए। उन्होंने विकास कार्यों में बागपत की रैंकिंग गिरने पर नाराज हो गए।
गोरखपुर में नाले की जद में आ रहे मकानों को तोड़ने को लेकर नोटिस जारी हो गया है। इन मकानों को तोड़ने से पहले इनके गृहस्वामियों को सरकार की आरे से मुआवजा भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी लोग मकान नहीं तोड़ रहे हैं।
योगी सरकार से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य पर देने की मांग करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार आने पर अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाएगा।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर फिर शिकंजा कसेगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से इसका ब्योरा तलब किया है। इस संबंध में डीएम को निर्देश जारी कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी है।
बुलंदशहर जिले के तीन ब्लॉक शिकारपुर, डिबाई और दानपुर के 151 किसानों को तत्काल प्रभाव से छह करोड़ 30 लाख से अधिक की रिकवरी के नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों ने नियम और शर्तों का पालन नहीं किया।
बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर पूरे प्रदेश के बिजली कर्मियों के जबरदस्त गुस्सा है। निजीकरण के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला लिए जाने के विरोध में प्रदेश भर के बिजली कर्मियों ने शुक्रवार को विरोध दिवस मनाया।
कुछ दिन पहले जूना अखाड़े में शामिल हुई 13 साल की साध्वी गौरी गिरि और उसके गुरु कौशल गिरि को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। नाबालिग लड़की को अखाड़े में नियम तोड़कर शामिल करने का मामला सामने आने के बाद अखाड़े की आमसभा की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने पर लिए गए निर्णय के बारे में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है।
यूपी सरकार शहरों में बिना मकान के इधर-उधर रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं व परित्याक्ता महिलाओं को मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-दो में क्रमश: 30 हजार और 20 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी।
यूपी सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अभी तक पुरुषों को पांच वर्ष की सेवा और महिला शिक्षकों को दो वर्ष की सेवा पूरी होना अनिवार्य था।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मुजफ्फरनगर में 1500 युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर दिया गया है। आठवीं पास युवा को बिना गारंटी पांच लाख रुपये तक का ऋण 4 साल तक बिना ब्याज के लिए दिया जा रह है।
सिराथू सीट से सपा विधायक पल्लवी पटेल से विवाद के बीच मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने आशीष पटेल को विवादित बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी।
लखीमपुर खीरी जिले के सात हजार बुजुर्गों की पेंशन आनी थी, जो अब स्वीकृत हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त जब सभी पेंशन लाभार्थियों की आएगी तो इनकी किस्त भी इनके बैंक खातों में आ सकती है।
अपना दल कमेरावादी और अपना दल एस के बीच इन दिनों तीखी लड़ाई चल रही है। अभी हाल ही में योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल कोधरना मास्टर कह दिया था। इसके बाद से दोनों के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई।
यूपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है उसे जल्द ही साकार किया जाएगा। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी सौंप दी है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए साल पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सरकार आरक्षण सहित हकदारों को उनका वाजिब हक देने में सही नीयत व नीति के साथ काम करें। यही नववर्ष का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का असली संदेश होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि अगर किसी वाहन का बार-बार चालान होता है तो सम्बन्धित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।
यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों में सरकारी वाहन चालकों व अनुसेवकों का वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण व वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ा दिया है।
सचिवालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को चश्मा बनवाने के लिए अब 14 हजार रुपये तक मिल सकेंगी। जी हां, राज्य सरकार ने पहली बार ऐसा प्रावधान किया है।
परिषदीय शिक्षकों के अंत:जनपदीय (जिले के अंदर) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया। प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम की ओर से जारी आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।
यूपी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को भी जिले के जिम्मेदारों ने तमाशा बना दिया। बलिया जिले में आयोजित सामूहिक विवाह सामरोह में फर्जीवाड़े का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था क अब कौशांबी में अफसरों की मिलीभगत के चलते खेल हो गया।
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह रविवार देर रात सीपी विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे। यहां परिवहन मंत्री ने हर तहसील पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की तैनाती करने का आदेश दिया।
योगी सरकार स्टाम्प वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना लेकर आयी है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी पक्षकार स्टाम्प की धनराशि जमाकर अर्थदंड आदि जुर्माने से बचाव का लाभ उठा सकेगा।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भी पूरे इंतजाम होने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, ड्रोन या अन्य हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए हवाई निगरानी की जाएगी।
यूपी में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चली योगी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक बसावट वाले क्षेत्रों को जोड़ने की दिशा में कार्य योजना तैयार कर रही है।
2024 खत्म होने से पहले यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। यूपी सरकार ने चार पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया है। जिनमें गाजियाबाद को नए एसीपी और कौशांबी को दो डीएसपी मिले हैं।