योगी सरकार लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशल इकॉनमिक जोन (एसईजेड) की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। ऐसे में, कानपुर तथा 8 पड़ोसी जिलों के क्षेत्रों में दिल्ली-एनसीआर के तर्ज पर विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है।
गोरखपुर, सुल्तानपुर, देवरिया, बलिया सहित कई जिलों के सीएमओ बदल दिए। वहीं 62 साल की आयु पूरी करने वाले कई सीएमओ को भी प्रशासनिक दायित्व से मुक्त करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में तैनाती दी गई है।
डॉक्टरों से लेकर अन्य संवर्गों के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को इसी माह पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शुक्रवार को विभाग के पदोन्नति संबंधी सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यह आदेश दिए।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में करीब पांच हजार महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। विभाग में सीधे महिलाओं को संविदा परिचालक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
यूपी सरकार ने प्रदेश के 65 पीसीएस अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। ये वे अधिकारी हैं, जिनकी ज्वाइनिंग नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुई थी, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाला गया था।
धार्मिक स्थल और मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें बंद कराने का यूपी सरकार ने फैसला किया है।
रामनवमी के अवसर पर सभी जिलों के देवालयों में श्रीरामचरित मानस का अखंड पाठ कराया जाएा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे का श्रीरामचरिमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए हैं।
यूपी सरकार ने शहरों के विकास के लिए स्टांप शुल्क का दो फ़ीसदी देने के लिए बार-बार उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के झंझट को खत्म कर दिया है। अब दो किस्तों यानी 6 महीने में खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा।
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में अभी दिन और रात की बिजली दरें अलग-अलग नहीं होंगी। गुरुवार को विद्युत नियामक आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ वितरण नियमन-2025 को मंजूरी देते हुए यह प्रस्ताव हटा दिया है।
यूपी सरकार के आठ साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को गिनाया।