इन लोगों को बिना झगड़े वाली जमीन दिलाएगी यूपी सरकार, एक महीने में तैयार होगी पूरी योजना

यूपी सरकार अब निवेशकों को बिना झगड़े झंझट वाली जमीन दिलाने का काम करेगी। इसके लिए भूमि बैंक प्रबंधन का नया सिस्टम बनेगा। इसके लिए सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब एक महीने में इससे संबंधित कार्ययोजना बनाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, बीडा व यूपीसीडा आदि औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहले जिले के हिसाब से जमीन की उपलब्धता का ब्यौरा तैयार करेंगे। इसके बाद इसमें विवाद रहित जमीन चिन्हित की जाएगी।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह जमीन किसी भी तरह के कब्जे से मुक्त हो। इस पर किसी तरह का मुकदमा न लंबित हो। जमीन का मलिकाना जमीन के रिकार्ड में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही संबंधित जमीन के आसपास बुनियादी सुविधाएं विकसित कर ली जाएं। इसके बाद इस तरह परियोजना के लिए पूरी तरह तैयार जमीन ही निवेशकों को दिखाई व उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं स्थानीय निकाय व अन्य जमीन मालिक अपनी जमीन औद्योगिक परियोजनाओं को देने के लिए तैयार हों, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके लिए इन्वेस्ट यूपी ने कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत जमीन की जरूरत के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा। इसमें जिलेवार जमीन चिन्हित करना, अधिग्रहण व उसका विकास आदि प्रक्रियाएं आनलाइन उपलब्ध होंगी और निवेशकों की जरूरत के हिसाब से उन्हें जमीन दिखाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न विभागों की प्रयुक्त व अप्रयुक्त जमीन चिन्हित होगी। इसके परीक्षण के बाद इसे औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपयुक्त करार दिया जाएगा। यह भी तय हुआ है कि एमएसएमई सेक्टर व कृषि आधारित उद्योगों व छोटे उद्योगों के लिए ग्रामीण व शहरी कस्बों में अलग-अलग जमीन चिन्हित की जाएगी। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने इस संबंध खास रणनीति बनाई है।

निवेशकों को जमीन दिखाने साइट पर ले जाएगा

पहले निवेशकों की उनके मन मुताबिक जिले में जमीन की उपलब्धता व अन्य विवरण के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके बाद निवेशक को उक्त जमीन दिखाने के लिए ले जाया जाएगा ताकि उद्यमी मौके पर सारी स्थिति समझ लें और निवेश का निर्णय लेने में कोई संदेह न रहे। इसके बाद जमीन उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर इन्वेस्ट यूपी सहयोग करेगा।