सलाहकार कंपनी ने सभी बिजली कंपनियों का पांच साल का डेटा मांगा

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त सलाहकार कंपनी ने सभी बिजली कंपनियों का पांच साल का डेटा मांगा है। इसके लिए सलाहकार कंपनी ने रेवेन्यू अफेयर्स यूनिट (आरएयू) के मुख्य अभियंता को ई-मेल किया है। सभी बिजली कंपनियों के डेटा मांगने पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सवाल उठाए हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि क्या सभी बिजली कंपनियों के निजीकरण की तैयारी है?

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 31 मार्च तक पांच साल का डेटा मांगा है। इससे कर्मचारी आक्रोषित हैं। क्रमिक अनशन समाप्त करते हुए संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन पर भरोसा जताया था कि वह निजीकरण की प्रक्रिया रद्द कर देगा और अवैध रूप से नियुक्त सलाहकार कंपनी की नियुक्ति रद्द कर देता। हालांकि, सलाहकार कंपनी तो सभी बिजली कंपनियों का डेटा मांग रही है। इससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पावर कॉरपोरेशन के निशाने पर केवल पूर्वांचल और दक्षिणांचल का ही निजीकरण नहीं है? क्या कॉरपोरेशन सभी कंपनियों का निजीकरण करना चाहता है? संघर्ष समिति ने एक बार फिर सलाहकार की नियुक्ति रद्द करने और निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेने की मांग की है।