नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सुरक्षा समूह को जेपी विशटाउन में रुकी हुई परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे करीब 20 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।
यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने वाली कंपनी सुरक्षा समूह के कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति जताई है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
दिवालिया हो चुकी जेपी इंफ्राटेक की परियोजनाओं में फंसे 22 हजार खरीदारों को फ्लैट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जेपी ने नोएडा की एलएफडी में एक दर्जन से अधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे।
Ghost town: 3 वर्षों से अधिक समय से अपने फ्लैटों के हैंडओवर का इंतजार कर रहे हैं, आशा की एक किरण उभरी है क्योंकि पूर्ववर्ती 'घोस्ट टाउन' में कम से कम 59 अधूरे टावरों पर काम शुरू हो गया है।
जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर रही सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड ने यमुना प्राधिकरण को अपना प्लान सौंप दिया है। प्राधिकरण को इस प्लान से होने वाले नफा-नुकसान का आकलन कैरी एंड ब्राउन कंपनी से कराया जा रहा है।
'सुरक्षा' कंपनी ने अपने प्रस्ताव में टोल वसूली का समय बढ़ाने, टोल शुल्क बढ़ाने, किसानों को दिया जाने वाला अतिरिक्त मुआवजा किस्तों में देने, करीब 79 एकड़ जमीन पर कब्जा देने की बात कही है।
घर खरीदने वाले इन पीड़ितों ने एनसीडीआरसी (नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन) से लेकर एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक हर संभव दरवाजे को खटखटाया, लेकिन...
जेपी ग्रुप की हाउसिंग परियोजना में फंसे 22 हजार से अधिक खरीदारों को जल्द राहत मिल सकती है। जेपी इंफ्राटेक को अधिग्रहण करने वाली सरकारी कंपनी ‘सुरक्षा’ के प्रस्ताव पर यीडा की बोर्ड बैठक में चर्चा हुई।
सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने जेपी इंफ्राटेक दिवाला मामले में अपने प्रस्ताव को भी मतदान में शामिल किए जाने की मांग की है। कंपनी ने अपने संशोधित प्रस्ताव को ठुकराए जाने के दो दिन बाद अंतरिम समाधान...
ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता यमुना एक्सप्रेसवे पर अब आप फास्टैग से ही टोल भर...
जेवर। यमुना एक्सप्रेस वे जेवर टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा माह के अतंर्गत शुक्रवार...
कभी बूम पर रहा रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह पिट गया है। दिल्ली-एनसीआर में साल 2015 से ही नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग और उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। होमबायर्स दिवालिया डेवलपर्स द्वारा...
तीन साल में जेपी इंफ्राटेक ने 18 हजार लोगों को फ्लैट देने का दावा किया है। गुरुवार को सेक्टर-128 स्थित जेपी विशटाउन में शेयर होल्डर के साथ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की बैठक हुई। इस दौरान यह भी बताया गया...
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के मामले में समाधान प्रक्रिया की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी। इसमें समाधान पेशेवर और कर्जदाताओं के लिये नये...
उच्चतम न्यायालय ने जेपी इंफ्राटेक लि. को समापन प्रक्रिया के लिये नहीं भेजने की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा क्योंकि ऐसा करने से हजारों मकान खरीदारों को अपूर्णीय क्षति हो जायेगी। हालांकि इसकी...
जेपी इन्फ्राटेक के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को बैंकों , आवंटियों और अन्य अंशधारकों के प्रतिनिधियों को 17 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। उस तारीख को...
1- झटका: जेपी इन्फ्राटेक के घर खरीदारों का इंतजार बढ़ेगा जेपी इन्फ्राटेक के प्रोजेक्ट में घर खरीदारों का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक गया है। शोधन अक्षमता एवं दिवालिया प्रक्रिया (आईबीसी) के...
जेपी इन्फ्राटेक के प्रोजेक्ट में घर खरीदारों का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक गया है। शोधन अक्षमता एवं दिवालिया प्रक्रिया (आईबीसी) के तहत नया खरीदार ढूंढ़ने के लिए दी गई 6 मई की समयसीमा तक कंपनी के...
जेपी समूह के प्रवर्तकों ने संकट में फंसी समूह की रीयल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक पर नियंत्रण बरकरार रखने का एक और प्रयास किया है। उन्होंने कंपनी के परेशान हजारों घर खरीदारों से माफी मांगी और लंबित...
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के प्रोमोटर मनोज गौड़ ने घर खरीददारों को प्रस्ताव दिया है कि अगर वे मुकदमे वापस ले लें तो वह घर बनाकर देना चाहते हैं। बैंक भी आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। हालांकि,...
आम्रपाली समेत दूसरे बिल्डरों से घर खरीदकर फंसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। केन्द्र सरकार इन डूबी आवासीय परियोजनाओं को उबारने की योजना पर काम कर रही है। सरकार बैंकों के माध्यम से करीब 1,000 करोड़ रुपये...
सरकारी क्षेत्र की रियल एस्टेट कंपनी एनबीसीसी, जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट खरीदने से बस एक कदम दूर रह गई है। ‘हिन्दुस्तान' को मिली जानकारी के मुताबिक, एनबीसीसी की कारोबारी सूची में ये...
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्तूबर तक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दो हजार करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम...
जेवर कस्बे के लोग कई वर्ष से जाम से जूझ रहे थे। जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने चुनाव के दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंज और बाईपास बनवाने का वादा किया था। गुरुवार को उन्होंने इंटरचेंज का...