राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। कमेटी दस्तावेजों की जांच करेगी।
राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा की अगली बैठक में अधिकारियों को प्रकरणों की स्क्रूटनी का होमवर्क पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में आज बैठक हुई।
राजस्थान में गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसार कमेटी में 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है।
राजस्थान के जयपुर स्थित सचिवालय में नई सरकार की तैयारियां शुरू हो गई है। गहलोत सरकार के मंत्रियों के कक्षों से नेमप्लेट हटाई गई। सभी मंत्रियों के स्टाफ और PS एपीओ कर दिए है। आदेश जारी।
राजस्थान में गहलोत सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए है। 25 में से 17 मंत्रियों की हार हुई है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा, रमेश मीणा और गोविंद राम चुनाव हार गए है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान प्रतिशत में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं है। महिलाएं गेम चेंजर साबित हो सकती है। सियासी जानकारों के अनुसार फ्री मोबाइल योजना का कांगेस को लाभ मिल सकता है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस रिकॉर्डतोड़ मतदान ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। वोटिंग के बाद एक ही चर्चा है कि आखिर इस वोटिंग के संकेत क्या हैं? गहलोत सरकार रिपीट होगी या बीजीपे की वापसी।
रजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के रथ से बिजली तार टकराने के मामले में जांच कमेटी बनाई है। सीएम गहलोत ने जांच कराने का ऐलान किया था। एसीएस गृह ने पत्र भेजा है।
राजस्थान में गहलोत सरकार ने 4 फीसदी डीए और बोनस को मंजूरी दे दी है। राज्य के वित्त विभाग ने तर्दथ बोनस देने के आदेश जारी कर दिए है। इससे पहले निर्वाचन विभाग ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
राजस्थान में गहलोत सरकार ने 5 एसपी और एक कलेक्टर की नियुक्ति की है। चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाए गए अलवर कलेक्टर पुखराज सेन के स्थान के अविचल चतुर्वेदी को अललर का कलेक्टर बनाया है।