एक्शन में भजनलाल सरकार, गहलोत के 6 महीने के निर्णय़ों की समीक्षा; लिया ये बड़ा निर्णय
राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा की अगली बैठक में अधिकारियों को प्रकरणों की स्क्रूटनी का होमवर्क पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में आज बैठक हुई।
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राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा की अगली बैठक में अधिकारियों को प्रकरणों की स्क्रूटनी का होमवर्क पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में कमेटी की आज हुई दूसरी बैठक में कुछ विभागों के 16 प्रकरणों पर विचार हुआ। दो घंटे तक हुई इस बैठक में यह महसूस हुआ कि कमेटी को तीन माह में रिपोर्ट देनी है और स्क्रुटनी में खासा समय लग जाएगा। ऐसे में अधिकारियों को यह कहा गया कि जो मापदंड तय किए हैं उसके आधार पर पहले ही प्रकरणों की स्क्रूटनी कर ली जाए।
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
आज जिन प्रकरणों पर विचार हुआ उसकी भी डिटेलिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज की बैठक में WCD,PWD, कला संस्कृति और खेल सहित अन्य विभागों के प्रकरणों को लेकर विचार किया गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर,मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री रोहित गोदारा,मंजू बाघमार बैठक में शामिल हुए। साथ ही इसमें विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।
गहलोत सरकार ने भी की थी समीक्षा
उल्लेखनीय है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में गठिक कमेटी को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। बता दें पिछली गहलोत सरकार ने भी वसुंधरा राजे सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णय़ों की समीक्षा के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। लेकिन बाद में कमेटी ने पाया कि कुछ भी नियमों के खिलाफ नहीं हुआ है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता है।