DA Hike: गहलोत का दिवाली गिफ्ट, 4 फीसदी DA और बोनस को मंजूरी; जानिए वित्त विभाग का आदेश

राजस्थान में गहलोत सरकार ने 4 फीसदी डीए और बोनस को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने यह जानकारी दी। इससे पहले प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को भेजा गया था। जिसे सोमवार को मंजूरी मिल गई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा- यह खुशी की बात है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार द्वारा भेजे 4% महंगाई भत्ता वृद्धि प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिल गई है।अब राजस्थान में महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है। इस कदम से 8 लाख+कर्मचारी व 4 लाख+ पेंशनर लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 4800 ग्रेड पे से नीचे के कर्मियों को तदर्थ बोनस मिलेगा। 7000 रुपए तक का मिलेगा बोनस। बोनस की 75 प्रतिशत राशि का होगा नकद भुगतान। जबकि 25 प्रतिशत राशि होगी जीपीएफ में जमा। करीब 6 लाख कर्मी इस दायरे में आएंगे। 

वित्त विभाग के आदेश जारी 

राजस्थान में गहलोत सरकार ने 4 फीसदी डीए और बोनस को मंजूरी दे दी है। राज्य के वित्त विभाग ने तर्दथ बोनस देने के आदेश जारी कर दिए है। इससे पहले निर्वाचन विभाग ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।  निर्वाचन आयोग ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को मंजूरी दे दी थी। अब डीए 42 से 46 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका 8 लाख कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। अधिकतम सात हजार वेतन के हिसाब से 30 दिन के वेतन के समान अधिकतम 6774 रुपए बोनस मिल सकता है। वित्त विभाग से मंगलवार को इनके लिए आदेश जारी होने की उम्मीद है। 

500 करोड़ का भार आएगा 

बता दें केन्द्रीय कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग भेजा था, जिसे सोमवार को आयोग ने हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार को बोनस और डीए बढ़ाने को निर्वाचन आयोग की मंजूरी की सूचना सोमवार रात मिल गई, अब फाइल लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वित्त विभाग की फाइल लौटते ही मंगलवार को आदेश जारी किए जाने की तैयारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बोनस बढ़ने पर राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसी सप्ताह बोनस का भुगतान भी संभव है। इसी तरह महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य पर सालाना करीब 1646 करोड़ रुपए आर्थिक भार आने का अनुमान है।