बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षा कोष ऐप के जरिए लगने वाली ऑनलाइन अटेंडेंस में गजब फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। कोई शिक्षक गंजी में हाजिरी लगा रहा है तो कोई एक ही ड्रेस में रोज अडेंटेंस बना रहा है। वहीं, कुछ तो रिकॉर्डेड वीडियो से ही उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।
बिहार शिक्षा विभाग में अब सबसे पहले शिक्षकों के खाते में सैलरी आएगी। उसके बाद डीईओ और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाते में पैसा जाएगा।
बांका जिले के बौंसी में स्कूल जा रही एक शिक्षिका मंगलवार सुबह बाइक से उछल कर गिर गई। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।
गंगा स्नान के दौरान तीन व्यक्ति डूबने लगे। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से तुरंत दो लोगों को नदी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मिहिर कुमार को नदी से बाहर निकालने में थोड़ी देर हो गई। जिसके चलते इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई।
कैमूर जिले में शिक्षक वैभव किशोर ने देशभक्ति दिखाई है। उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभियान में सहयोग करने के लिए अनुमति मांगी। वैभव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ को पत्र लिखा है
सुपौल में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से चयनित एक शिक्षक को इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह एग्जाम के दौरान छात्र-छात्राओं को गणित के सवालों को हल करके बता रहा था।
शिक्षा विभाग के जारी आदेश में बांका में 667, भोजपुर में 1178, अरवल में 289, भागलपुर में 961, गोपालगंज में 1315, कैमूर में 959, किशनगंज में 1184, शिवहर में 214, नवादा में 1386, नालंदा में 1465, मुंगेर में 832, बेगूसराय में 1543, पूर्वी चंपारण में 2241 और रोहतास में 1294 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है।
बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने कहा कि अब से शिक्षकों को सबसे पहले सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद अन्य कर्मियों और पदाधिकारियों का वेतन आएगा।
बीपीएससी टीआरई-3 की नियुक्ति में बहाल हुए 51 हजार 389 शिक्षकों को स्कूल आवंटन का काम शुरू हो गया है। जिसकी शुरूआत अरवल से हुई है। एक सप्ताह के भीतर सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। जिसकी जानकारी मोबाइल पर मिलेगी।
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दो अपीलों को खारिज करते हुए बिहार के निजी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 19 अप्रैल 2007 से पूर्व नियुक्त सभी योग्य शिक्षकों को वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए।