मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें से 21 प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनकी घोषणा सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी।
नीतीश कैबिनेट से दरभंगा और रक्सौल एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। दोनों ही एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 450 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।
नीतीश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में बागमती, महानंदा और कमला नदी पर नए बराज के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इन बराज के बनने से उत्तर बिहार और कोसी-सीमांचल के इलाके में बाढ़ से मुक्ति मिलेगी।
बिहार में विशिष्ट शिक्षक नियमावली को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों के लिए पांच बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों का फिलहाल ट्रांसफर नहीं होगा। हालांकि, गड़बड़ी करने वालों का तबादला कर दिया जाएगा।
बिहार की नीतीश कैबिनेट ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी है। नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा अब तीन के बजाय पांच बार होगी।
पटना के कंकड़बाग में विश्वस्तरीय आई हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। मौजूदा राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल के पास ही इसे बनाया जाएगा। यह पूरा इलाका मॉडर्न मेडिकल हब के रूप में विकसित होगाय़
सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के नए पदों पर मंजूरी दी गई है। साथ ही दो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए करोड़ों का बजट मंजूर हुआ है।
पटना में 109 करोड़ रुपये की लागत से नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। छपरा में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए फोरलेन रोड का निर्माण किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मंगलवार को मुहर लगाई गई।
नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना को मंजूरी दी। इसके तहत बिहार के भूमिहीन परिवारों को खुद की जमीन खरीदने के लिए सरकार की ओर से एक लाख रुपये की मदद की जाएगी।
नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को बागमती नदी पर नए पुल के निर्माण और पुनौरा धाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपये की मंजूरी समेत कई अहम फैसले लिए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2025 के छुट्टियों के कैलेंडर पर मुहर लगाई गई। इस साल के मुकाबले 2025 में राज्यकर्मियों को चार छुट्टियां ज्यादा मिलने वाली हैं।
नीतीश कैबिनेट में बिहार में सोशल रजिस्ट्री योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के सभी लाभुकों को एक मंच पर लाया जाएगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह से मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। पटना सदर अंचल को चार भागों में बांट दिया गया है। बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया गया है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री होम स्टे योजना को मंजूरी मिल गई है। जिसके तहत अब टूरिस्ट गांवों और शहरों के घरों में सस्ते दामों पर ठहर सकेंगे। इसके लिए मकान मालिकों को पर्यटन विभाग से निबंधन कराना होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस मीटिंग में कुल 36 एजेंडे मंजूर किए गए।
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। फैसला हुआ है कि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलेगी।
बिहार के राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में दो नए एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले जनता को कई सौगातें दी हैं।
नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार सरकार अब सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपये की राशि देगी।
बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर एनडीए में खींचतान तेज हो गई है। जीतनराम मांझी ने बीजेपी और जेडीयू पर एक और मंत्री बनाने का दबाव बनाया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें नसीहत दे दी।
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। जिसमें 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। राजकीय सेवाओं में प्रोन्नति के पदों में योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य में अलग-अलग जगहों पर 100 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे।
बिहार नियोजित शिक्षकों को लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का इंतजार है। इसके लिए वे आंदोलन भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट की स्पेशल बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।
सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बीपीएससी द्वारा कराई जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से जारी किए हैं।
बिहार के तीन जिलों सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में पुल बनेंगे। आम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और आवागमन की सुविधा में वृद्धि के लिए इन जिलो में एक-एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण होगा।
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार देसी गायों को पालने के लिए अनुदान देगी।
नीतीश मंत्रिमंडल से जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफा देने के बाद उसी महादलित समुदाय के किसी विधायक को मंत्री पद देने के कयास लगने शुरू हो गए थे। रत्नेश सदा भी महादलित समुदाय से हैं।
बिहार में करीब 11 हजार पदों पर एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। भर्ती की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है। हालांकि, इस भर्ती पर लिखित परीक्षा का नियम लागू नहीं होगा।
बिहार में अब अगर उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है, तो मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी।
बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार शाम 4.30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी के 50% स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप होगा।