वैशाली और सीतामढ़ी में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, नीतीश की प्रगति यात्रा के 21 वादों पर कैबिनेट की मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें से 21 प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनकी घोषणा सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दो चरणों में किए गए 21 वादों पर राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को मुहर लगा दी। इसके तहत वैशाली और सीतामढ़ी जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। साथ ही गन्ना मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें से 22 प्रस्ताव प्रगति यात्रा से संबंधित थे।
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे के तहत गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के निर्णय से राज्य लाखों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। हालांकि, सरकार को 70 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा।
वैशाली और सीतामढ़ी में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली और सीतामढ़ी औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने करीब 1300 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिए वैशाली जिले में 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही सीतामढ़ी में 504 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 300 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के बाजार समिति की 29.30 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गयी। इसके लिए कृषि विभाग की जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही चनपटिया स्टार्ट अप जोन परिसर की वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाई को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत मान्य किया गया है।
एसीएस ने बताया कि बताया कि पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 17.50 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 6.750 किलोमीटर के पश्चिमी चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 73 करोड़, शिवहर में शिवहर-मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172.76 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
डा. सिद्धार्थ ने बताया कि सीवान में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से मेले के आयोजन में सुव्यवस्थित प्रबंधन होगा और इसकी भव्यता और सांस्कृतिक महत्ता में वृद्धि होगी। राज्य सरकार के इस कदम से मेला स्थल पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में वाल्मीकिनगर में लव-कुश इको टूरिज्म पार्क के विकास के लिए 51.54 करोड़ की योजना मंजूर की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने सारण तटबंध पर 72 किलोमीटर में उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ सुरक्षात्मक उपाय के लिए 351 करोड़ की योजना मंजूर की है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पश्चिमी चंपारण के पूरे दोन नहर शाखा पर सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 93.75 किलोमीटर में सेवा पथ के निर्माण पर 78 करोड़ रुपए खर्च होंगे।