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दिल्ली की डीटीसी बसों में अब UPI और कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे यात्री,आय बढ़ाने पर भी चर्चा

दिल्ली सरकार बस सेवा को भी डिजिटल प्रगति से जोड़ेगी। इसके साथ ही दिल्ली में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में इनके साथ-साथ कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 15 May 2025 06:06 AM
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दिल्ली की डीटीसी बसों में अब UPI और कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे यात्री,आय बढ़ाने पर भी चर्चा

डीटीसी बसों में यात्री जल्द ही यूपीआई और कार्ड से भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। राजघाट डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार बस सेवा को भी डिजिटल प्रगति से जोड़ेगी। इसके साथ ही दिल्ली में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में इनके साथ-साथ कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ.पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में डीटीसी के संसाधनों को मजबूत करने और आय बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा ऑटोमेटिक किराया संग्रह प्रणाली की शुरुआत,ड्राइवरों,कंडक्टरों व जनता के लिए सात नए ट्रेनिंग कोर्स,तथा प्रदूषण जांच के इन्फ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण करने का भी निर्णय लिया गया।

परिवहन मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ सुधार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का भविष्य बना रहे हैं। डीटीसी डिपो में आधुनिक ढांचागत विकास और खाली पड़ी भूमि के बेहतर उपयोग के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने बाबा बंदा बहादुर मार्ग डिपो और सुखदेव विहार डिपो के पुनर्विकास में रुचि दिखाई है। स्ववित्तपोषित मॉडल के तहत प्रस्तावित परियोजना पर डीटीसी फंड खर्च नहीं करेगी।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग डीटीसी डिपो में ईवी चार्जिंग ढांचे को और मजबूत करेगा। इसके तहत राजघाट डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।

ऑटोमेटिक किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) लागू की जाएगी। इसके तहत यात्री अब यूपीआई या कार्ड आधारित भुगतान से टिकट खरीद सकेंगे। पायलट परियोजना पहले ही राजघाट, हसनपुर और कालकाजी डिपो में केनरा बैंक के साथ साझेदारी में लागू की जा चुकी है। इस पहल से पांच साल तक डीटीसी पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और टिकट प्रिंटिंग खर्चों में कमी करने से संचालन लागत में भी कमी आएगी। साथ ही फुटकर को लेकर यात्रियों में बहस भी नहीं होगी।