योगी सरकार ने हरनंदीपुरम टाउनशिप को दी रफ्तार, यूपी के बजट में योजना के लिए 400 करोड़ रुपये मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद में रहने वालों की आवासीय समस्याओं का समाधान करने के लिए 1366.21 करोड़ रुपये से हरनंदीपुरम टाउनशिप बसवाने जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नई टाउनशिप बसाएगा। गुरुवार को बजट में पहली किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपये मंजूर हुए। 15 दिन में रकम जीडीए को ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें प्राधिकरण भी अपने स्तर से 400 करोड़ मिलाएगा। फिर 800 करोड़ रुपये टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने से लेकर विकास कार्यों पर खर्च होंगे।

जीडीए राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत करीब 501 हेक्टेयर जमीन पर हरनंदीपुरम नाम की नई टाउनशिप बसाने में जुटा है। दो चरणों में बसने वाली टाउनशिप को लेकर हुई कैबिनेट बैठक में जीडीए को पहली किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपये मिलेंगे। रकम 15 दिन में प्राधिकरण को ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही, प्राधिकरण को भी इतनी ही रकम यानी 400 करोड़ रुपये इसमें मिलाने होंगे। फिर 800 करोड़ रुपये से प्राधिकरण किसानों से आपसी सहमति के जरिये जमीन खरीदेगा।

योजना के प्राथमिक विकास कार्यों पर रकम खर्च की जाएगी। इस रकम का करीब 75 फीसदी जमीन खरीदने और विकास कार्यों पर खर्च करने की तैयारी है। इसके बाद दूसरी किस्त के लिए आवेदन किया जाएगा, ताकि शासन से जल्द जारी हो सके।

अधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में पांच गांव की करीब 350 हेक्टेयर जमीन टाउनशिप में शामिल हो रही है। प्राधिकरण पहले चरण को विकसित करने के बाद दूसरे चरण में तीन गांव की जमीन किसानों से आपसी सहमति से लेने की योजना पर काम करेगा।

किसानों से बनाई जा रही आपसी सहमति

अधिकारी बताते हैं कि टाउनशिप के पहले चरण में पांच गांव शामिल किए गए हैं। इसमें मथुरापुर की 14, शमशेर की 86, चम्पतनगर की 33, भनेड़ाखुर्द गांव की नौ और नंगला फिरोज मोहनपुर की करीब 192 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इन गांव के किसानों से आपसी सहमति बनाई जा रही है, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया में आसानी हो सके।

बजट में इसका भी प्रावधान

नए शहरों का समग्र और समुचित विकास मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हरनंदीपुरम योजना में कैपिटल सीड के रूप में 1366.21 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें से पहली किस्त का 400 करोड़ रुपये देने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी

अतुल वत्स, जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, ''हरनंदीपुरम योजना को लेकर लखनऊ में बैठक हुई। इसमें शासन से 400 करोड़ मंजूर किए है। अब रकम प्राधिकरण को ट्रांसफर होगी। वहीं, प्राधिकरण किसानों से जमीन खरीदने के लिए आपसी सहमति बना रहा है।''