Illegal Encroachments on 52 Acres of Land in Simaria Hinder Jail Construction अंचल कार्यालय का लगा है बोर्ड फिर भी धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं अतिक्रमण, Chatra Hindi News - Hindustan
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अंचल कार्यालय का लगा है बोर्ड फिर भी धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं अतिक्रमण

सिमरिया में टंडवा मुख्य सड़क पर लगभग 52 एकड़ गैरमजुरूआ भूमि है, जहाँ कई सरकारी इमारतें बनाई जा सकती हैं। हालांकि, इस भूमि का अतिक्रमण हो चुका है और प्रशासन ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए कदम नहीं...

Newswrap हिन्दुस्तान, चतराMon, 19 May 2025 12:46 AM
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अंचल कार्यालय का लगा है बोर्ड  फिर भी धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं अतिक्रमण

सिमरिया, प्रतिनिधि। प्रखण्ड मुख्यालय के टंडवा मुख्य सड़क बाबा पेट्रोल पंप के समीप लगभग 52 एकड़ ग़ैरमजुरूआ भूमि मौजूद है। इतने बड़े भूभाग में कई सरकारी इमारतें खड़ी की जा सकती है। इतना भूमि रहते हुए उपकारा जेल बनाने के लिए अंचल को पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रही है । ऐसा इसलिए क्योंकि इस भूमि का पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है। वो भी तब जब इस जमीन के पास प्रसाशन ने किसी भी तरीके का निर्माण कार्य को अवैध घोषित कर दिया है। उक्त ग़ैरमजुरूआ भूमि पर मकान और दुकानें बन रही है। साथ हीं अंचल द्वारा लगाया गया बोर्ड को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है।

कई लोग फर्जी कागजात बना कर यहां तक लोग ऑनलाइन में भी अपने अपने पुत्र के नाम से जमीन दर्ज करा लिया है। सिमरिया सीओ गौरव कुमार राय अब तक एक दर्जन बार अतिक्रमणकारियों को हिदायत दे चुके हैं। अतिक्रमणकारियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। सिमरिया के लोगों का कहना है कि सिमरिया का नागरिक प्रसाशन ठेले वालों को हटाने में जरा भी देर नहीं करता, पर माफियाओं की बात आती है तो महज नोटिस तामिला कराने का औपचारिकता निभाया जाता है। इस मामले की पहले भी जांच की गई। पर जब कार्रवाई करने की बारी आई तो अंचल कर्मी फ़ाइल पर कुंडली मार बैठ गए। इस बार प्रशिक्षु आईएएस सन्नी राज के एसडीओ के पद पर पदस्थापित होने और सीओ गौरव कुमार राय के पदस्थापन के बाद लोगों में अतिक्रमण हटने की उम्मीद तो जगी, पर यह उम्मीद अब धीरे धीरे धराशाई होने लगी है। सिमरिया सीओ गौरव कुमार राय कहते हैं कि 26 एकड़ में संदेहास्पद जमाबंदी चलने का अंदेशा है। फिल्हाल पंजी टू की जांच चल रही है। पिछले दिनों रोड से दस दस फीट पर बसे अतिक्रमण को हटाया भी गया है। आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी।

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