प्रशांत किशोर बोले- नीतीश सरकार सुनेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, चुनाव में असर दिखेगा

पटना गांधी मैदान में जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है नीतीश कुमार की सरकार भले ही अभी किसी की बात नहीं सुन रही हो लेकिन एक दिन छात्रों की बात सुनेगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अनशन का असर सरकार पर नहीं पड़ रहा तो अधिकारी क्यों बात करने आ रहे हैं और अनशन समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि इसका असर चुनाव पर भी दिखेगा। इस बीच 13 दिसम्बर को बापू परिसर परीक्षा केंद्र पर हुई बीपीएससी 70वीं पीटी की रद्द परीक्षा का री एग्जाम आज भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज की परीक्षा का विरोध नहीं कर रहा बल्कि पूरी परीक्षा रद्द करके सभी कैंडिडेट्स का री एग्जाम लेने की हमारी मांग है।

पटना गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों से कहा कि यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है। लेकिन सरकार अगर सुन नहीं रही है तो प्रशासन के आला अधिकारी क्यों आकर आग्रह करते हैं कि अनशन रोक दीजिए। आप लोग भी सब कुछ देख रहे हैं। सरकार हमारी बात सुनेगी लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इस सरकार को नहीं सुनने की आदत पड़ गई है। यहां हम लोग बैठे हैं इसका असर पड़ रहा है।

एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि किसने कहा है कि री एग्जाम नहीं हो। उनसे आज हो रहे री एग्जाम की तिथि नहीं बदलने का सवाल पूछा गया था। पीके ने कहा कि सिर्फ 15 हजार बच्चों का री एग्जाम लिया जा रहा है। लेकिन राज्य के साढ़े तीन लाख बच्चों का क्या होगा यह सवाल बड़ा है। इन बच्चों ने पहले एग्जाम दे दिया है जिसमें अनियमितता के आरोप लगे हैं। आधे से अधिक सीटें बेच दी गई हैं, छात्रों के सवाल पर सरकार क्या जवाब देगी। पीके ने कहा कि इस परीक्षा में अगर पहले की परीक्षा से कठिन या आसान सवाल आते हैं तो इक्वलिटी का मसला उठेगा। यह आन्दोलन वे लोग नहीं चला रहे हैं जिनका आज एग्जाम है। जिनकी परीक्षा हो चकी है वे लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

पीके ने कहा कि इसका असर 2025 के चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि अभी यह सवाल प्रासंगिक नहीं है कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। लेकिन जो जनता वोट देती है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और लाठी से प्रहार किया जाएगा उसका असर तो चुनाव परिणाम पर पड़ेगा ही। लेकिन अभी बात इतनी है कि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय कैसे मिले। दूसरे लोग भी बच्चों के हित की ही बात हो रही है।