उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा ऐक्शन, सरकार के 3 साल पूरे होने पर थूक, लव-लैंड जिहाद पर CM धामी की वार्निंग

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा कि उत्तराखंड को अवैध कब्जों से मुक्त कराने तक अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती के साथ अभियान जारी रहेगा। थूक, लव और लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं है।

बल्कि समाज के हर अराजक तत्व के खिलाफ है जो कानून और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। देवभूमि की विशिष्ट डेमोग्राफी को किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

शनिवार को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी सरकार का तीन साल कार्यकाल पूरा होने के अवसर धामी ने प्रेस कांफ्रेस में सरकार की उपलब्धियों और भावी रणनीति को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं।

सबका साथ सबका विकास के मंत्र को ध्येय बनाते हुए हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं लागू की गईं। सरकार राज्य के आगामी 10 साल के विकास को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि तीन साल में सरकार के सामने काफी चुनौतियां भी रहीं। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से काफी मुश्किलों को सामना भी करना पड़ा। लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति, जनकल्याण का भाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गनिर्देशन और राज्य का हित चाहने वाले लोगों के समर्थन-सहायोग से सरकार निरंतर आगे बढ़ती रही।

हर आपदा के दौरान सरकार प्रभावितो के बीच रही और फ्रंट फुट पर आकर प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सामने निसंदेह काफी चुनौतियां है। मंजिल दूर भले ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गनिर्देशन और जनता के सहयोग से उत्तराखंड सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जो दशकों में नहीं हुआ वो अब हुआ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई महत्वपूर्ण योजनाएं वर्षों से लंबित थी। उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने आगे बढ़कर सभी योजनाओं पर काम किया। इसका नतीजा है कि लखवाडं, किसाऊ बांध, जमरानी बांध, रोपवे प्रोजेक्ट समेत राज्य हित की तमाम योजनाएं शुरू हो चुकी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने में उत्तराखंड का भी अहम योगदान रहेगा। राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने में निसंदेह मातृशक्ति की अहम भूमिका रहने वाली है।

तीन साल के मील के पत्थर:

-स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता-यूसीसी लागू करने वाले पहला राज्य बना उत्तराखंड

-देश का कठोरतम नकल विरेाधी कानून लागू, 20 हजार से ज्यादा लोगों की सरकारी नौकरियां

-दंगाइंयों पर अंकुश लगाने के लिए लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून

-जबरन धर्मातंरण पर रोक का कानून लागू करने डेमोग्राफी को प्रभावित होने से रोका

-पर्वतीय क्षेत्रों में लैंड माफिया पर अंकुश लगाने को लागू किया नया सख्त भूकानून

-महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था

-सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा