पीएम ग्रामीण आवास योजना: 15 मई के बाद सर्वे की शुरु होगी जांच

सुलतानपुर। आवास प्लस के तहत आवास विहीन परिवार को आवास के लिए सर्वे के लिए निर्धारित तिथि गुरुवार को पूरी हो गई। जिले में अब तक एक लाख 43 हजार 900 लोगों के आवास का सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वे में शामिल आवास के पात्रता की जांच के लिए 112 अधिकारियों को नामित किया गया है। जिसे कम समय मे जांच कर अन्तिम सूची आनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। जिले के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। सर्वे की जांच के लिए टीम बनाई गई है। इसमें 112 अधिकारी व कर्मचारियों को लगाया गया है।

प्रत्येक ब्लॉकों में डयूटी लगाई गई है। जांच के दौरान किसी पात्र का नाम नहीं कटने व अपात्र नाम शामिल नहीं करने का निर्देश दिया गया है। जिले में प्रथम चरण में एक लाख 30 हजार 117 लोगों को आवास का लाभ दिया गया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत हर गरीब/आवास विहीन परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए सर्वे कराया गया। सर्वे के लिए 15 मई तक तिथि निर्धारित की गई थी। जिले के 979 ग्राम पंचायतों में सर्वे के दौरान एक लाख 43 हजार 900 लोगों का सर्वे का कार्य पूरा किया गया। जिससे वह पक्का आशियाना बना सके। इस योजना में पहली बार शासन ने आवास एप के जरिए स्वयं से सर्वे करने का मौका दिया गया। जिससे बिचौलिया के प्रभाव से लाभार्थियों को बचाया जा सके। सर्वे के लिए 15 मई को निर्धारित समय समाप्त हो गई। जिले के 14 ब्लॉको में सर्वे में शामिल लोगों के सत्यापन के लिए 112 अधिकारियों को लगाया गया है। इसे तहत अखण्डनगर ब्लॉक में आठ,बल्दीराय में सात,भदैयां में आठ, धनपतगंज में सात,दोस्तपुर में सात, दूबेपुर में दस, जयसिंहपुर में नौ,कादीपुर में सात, करौदीकला में पांच, कूरेभार में नौ,कुड़वार में आठ, लम्भुआ में नौ,मोतिगरपुर में पांच,पीपीकमैचा में 13 अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाया गया है। जीरो पोवेर्टी की 40 लोगों के स्वीकृति मांगा गया प्रस्ताव : जिले के विकास खण्ड अखण्डनगर, बल्दीराय, धनपतगंज,दोस्तपुर, दूबेपुर,जयसिंहपुर,कुड़वार, मोतिगरपुर में जीरो पोवेर्टी के दैवीय आपदा अनुसूचित जाति के 16, दिव्यांग अनुसूचित जाति के आठ, अदर के 18 लाभार्थियों के पात्रता की जांच के लिए त्रिस्तरीय कमेटी से सत्यापन कराकर दो दिवस के भीतर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है।