रामनगर में आयोजित जनसम्मेलन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को रद्द करने की मांग की गई। इसे महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यूसीसी...
रामनगर में समाजवादी लोकमंच के संयोजक मुनीश कुमार ने बताया कि समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक जन सम्मेलन शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और...
देहरादून, मुख्य संवाददाता। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया है कि भाजपा
कहा, 24 साल के सफर में आदि आबादी नहीं भरी ऊंची उड़ान सहकारी समितियां में
यूसीसी के प्रावधानों पुलिस, प्रशासन, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, राजस्व आदि विभागों के अधिकारी और कार्मिकों को एक से दो हफ्ते तक यूसीसी की बारीकियों से रूबरू कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में मंथन कर तारीख तय की जाएगी।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली का ड्राफ्ट सोमवार को तैयार हो गया। नियम निर्माण और कार्यान्वयन समिति ने फरवरी में अपनी स्थापना के बाद से अपनी सब-कमेटियों के साथ 130 से ज्यादा बैठकें की हैं।
मथुरा, हिन्दुस्तान संवादसमान नागिरक संहिता को लेकर हुई वाद-विवाद प्रतियोगितासमान नागिरक संहिता को लेकर हुई वाद-विवाद प्रतियोगिता
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब
बरेली में तीन दिवसीय उर्स ए रजवी के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मुस्लिम एजेंडा जारी किया। एजेंडा में मुसलमानों को शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान देने की सलाह दी गई। समान नागरिक संहिता का...
विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अमरनाथ वाल्मीकी ने समान नागरिक संहिता, वक्फ कानून में बदलाव और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग को लेकर देश भर में सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की।...
विश्व हिंदू परिषद देशभर में 1000 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित करेगी। समान नागरिक संहिता की मांग और वक्फ कानून में बदलाव की मांग करते हुए, यह सम्मेलन 23 अगस्त से 01 सितंबर के बीच होंगे। इन सम्मेलनों...
बोर्ड के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक करार देने और उनकी जगह धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा पर आश्चर्य व्यक्त किया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के आह्वान...
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने से संविधान के प्रस्तावना एवं धारा 14 और 44 को न्यायोचित मायने में सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक...
इसके बाद यूसीसी जल्द ही भाजपा के उभरते हुए मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन गया। इनमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना भी शामिल था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मौजूदा नागरिक संहिता को सांप्रदायिक और भेदभाव पर आधारित बताते हुए लाल किले से कहा कि अब समय की मांग है कि पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता (सेक्युलर सिविल कोड) लागू हो।
चिराग पासवान ने कहा कि अगली जनगणना के साथ जातियों की गिनती भी कराई जानी चाहिए। हालांकि, जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने से समाज में बंटवारा होगा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा मांगने वाले एक अंतर धार्मिक कपल को समान नागरिक संहिता के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद 6 हफ्ते तक पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी।
यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून भी राज्य ने बनाया है। कहा कि सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है।
जनजाति की तुलना मुस्लिम समाज से किए जाने पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से यूसीसी को लेकर दायर आपत्ति में मुख्य तौर पर धार्मिक कानूनों को ही सर्वोच्च मानने पर जोर दिया गया था।
समान नागरिक संहिता को लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब संहिता को लागू करने के लिए सरकार नियमावली तैयार कर रही है, इसके लिए विशेषज्ञ कमेटी गठिक की गई है।
एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू ने इससे पहले कहा था कि यूसीसी को सुधार के उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक साधन के रूप में। टीडीपी ने कहा कि इसपर बैठकर चर्चा की जानी चाहिए।
सीएम पुष्क सिंह धामी ने कहा कि कुछ समय पहले हमने जंगलों एवं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब पांच हजार एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था।
मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शर्मा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर "प्रश्न चिह्न उठाने" के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आलोचना की।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से कमेटी के कामकाज में तेजी आई है। सूत्रों के अनुसार,कमेटी का पहला लक्ष्य यूसीसी का पोर्टल तैयार करना है जो अप्रैल अंत तक हो जाएगा।
AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सरमा को जवाब दिया है, 'अगर मुझे दूसरी शादी करनी होगी, तो मैं मुख्यमंत्री से पूछने नहीं जाऊंगा...।' दरअसल, सीएम सरमा ने चुनाव के बाद यूसीसी लागू होने के संकेत दिए थे।
कार्यक्रम के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा, 'UCC चुनाव के बाद जल्द असम में लागू हो जाएगा...। अब तक असम में दोबारा शादी करना गैर कानूनी नहीं है। अगर बुलाया गया, तो हम भी उनकी शादी में शामिल होंगे।
सेना ने जम्मू कश्मीर में समान नागरिक संहिता और अन्य विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार बुलाया था। सेना ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया।
तय किया गया कि एक माह के अंदर पोर्टल और मोबाइल एप तैयार कर लिया जाए, ताकि इसकी तकनीकी बातों को नियमावली में शामिल किया जा सके। नियमावली तैयार करने लिए गठित कमेटी ने पोर्टल को एक माह में तैयार होगा।