उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करने वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश खन्ना के अलावा न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति ए एस ओका शामिल हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, और उनका कार्यकाल छह महीने से थोड़ा अधिक होगा। वह 65 वर्ष की आयु के होने पर 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।
याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र के लिए एक समय सीमा तय की जाए।
इस बीच, प्रधान न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने को लेकर केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ जानकारियां मिली हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दो नए जजों की नाम की अधिसूचना जारी कर दी है। इन जजों द्वारा शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित 34 जजों की संख्या पूरी हो जायेगी।
जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। 16 अगस्त को वर्तमान चीफ जस्टिस वैद्यनाथन रिटायर हो रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को अस्वीकार करने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
यह तर्क दिया गया कि अस्वीकृति की इतनी अधिक दर अत्यंत परेशान करने वाली और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मानदंडों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच संवादहीनता है।
Supreme Court News: दोनों न्यायाधीशों का कहना है कि उनके नामों पर दोबारा विचार करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री का भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र गया था।
सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली को हटाने के लिए एनजेएसी विधेयक पारित किया था। इस प्रणाली के तहत न्यायाधीशों का एक समूह फैसला करता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश कौन होंगे।
Supreme Court News: जस्टिस गवई कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदोन्नति 2 साल पहले की गई है क्योंकि कॉलेजियम दलित समुदाय के जज को बेंच में रखना चाहता था। जस्टिस गवई, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे।
दिलचस्प बात यह है कि कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता एल विक्टोरिया गौरी को फरवरी 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का संकेत दिया।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट में तीन वर्तमान जज दलित समुदाय से हैं।
Supreme Court News: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुमपारा से कहा कि ‘कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका पर मुझे एक पीठ का गठन करना होगा।’
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ कहा, 'यह कहना कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, उचित नहीं होगा। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिक पारदर्शिता बनी रहे।
अदालत ने कहा कि आखिर इस तरह सरकार ट्रांसफर और नियुक्ति के मामलों में कुछ नामों को चुनती है और कुछ को छोड़ क्यों देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हमारे कहने के बाद भी अकसर हो रहा है।
न्यायिक अधिकारी राजेंद्र कुमार वानी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, बिनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा तथा गजेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
Supreme Court: पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की नौ सिफारिशें कई महीनों से केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास बिना किसी इनपुट के लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हैं हाई कोर्ट में चार वकीलों की जज के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा कर दी है। कॉलेजियम ने इसके पीछे तर्क भी दिए हैं।
Supreme Court Collegium Update: जस्टिस जेबी पारदीवाला के 11 अगस्त 2030 पर रिटायर होने के बाद केवी विश्वनाथन मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और 25 मई 2031 तक पद पर रहेंगे।
पूर्व जज चेलमेश्वर केरल हाईकोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'कुछ आरोप कॉलेजियम के सामने आते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें लेकर कुछ नहीं किया जाता।
सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस के. विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। जल्द ही पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की 11 नवंबर, 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराया है।
Supreme Court Collegium: खबर है कि रिजिजू की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के प्रतिनिधि हाईकोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। खास बात है कि कोर्ट और सरकार में इस मुद्दे को लेकर खींचतान जारी है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों अरिबम गुनेश्वर शर्मा और गोलमेई गैफुलशिलु काबुई को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अब उनकी नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक बार फिर से नए नामों की सिफारिश सरकार से कर सकता है। इसी सप्ताह इसके लिए बैठक होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कॉलेजियम ने अधिवक्ता सौरभ किरपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। कॉलेडियम ने...
भारत को 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंगलवार को 22 महीने बाद नौ नामों की सिफारिश भेजी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार पास ये 9 नाम भेजे...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की...