जस्टिस मिश्रा का कहना है कि नवंबर 2023 में उच्च न्यायिक सेवाओं से हाईकोर्ट में प्रमोशन के बाद से अब तक उन्हें GPF खाता नहीं मिला है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भागलपुर के एक मामले में पटना हाई कोर्ट और निचली अदालत की जमकर आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जज मूकदर्शक बनकर रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की कि हमारा मन संदेह से घिर गया। न्याय की एक गंभीर गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुनवाई के दौरान मामले की जांच और सुनवाई में गंभीर विसंगतियां पाई गईं हैं।
बिहार सरकार की ओर से जल्दी प्रक्रिया के आग्रह पर मंगलवार को ही मामले पर विचार किया जाएगा। इस बीच खबर है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना पर आगे बढ़ने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है।
राय ने कहा कि उन्होंने एक अन्य मामले में एक आरोपी को चार दिन की सुनवाई में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने दावा किया कि ये फैसले व्यापक रूप से खबरों में छाये रहे और उन्हें सराहना मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक न्यायिक अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी जिसमें उन्होंने पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने को चुनौती दी है।