यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ कार्मिकों ने प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और पुरानी पेंशन की मांग की। एनएमओपीएस के सदस्यों ने चेतावनी दी कि वे तब तक डटे रहेंगे जब तक पुरानी...
एनएमओपीएस के आह्वान पर छह सितंबर तक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विरोध किया जाएगा। बुधवार को सीएनएन महाविद्यालय के प्राध्यापकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने इस योजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज...
डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध किया। उनका कहना है कि नई स्कीम में कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जिससे...
यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरा करने की ओर कदम बड़ा दिया है। एनपीएस लागू होने से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल सकेगी।
पोस्टर में ‘एक देश एक विधान सबको पेंशन एक समान’, ‘हैशटैग ओपीएस इज अवर राइट’ और ‘हैशटैग नो पेंशन नो वोट’ जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि जो दल आगे आकर अपने एजेंडा है।
मिर्जापुर में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, आठवें पे कमीशन का गठन,18 महीने के बकाया डीए डीआर, निजीकरण पर रोक आदि मांगों को लेकर हुंकार भरी और 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया।
UP Shikshak Pension: विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों की सूचना विभाग के पास पहले से इसलिए नहीं मांगी गई जबकि कुछ लोग सशंकित हैं कि विभाग पुरानी पेंशन नहीं देना चाहता। वैसे इन्हें बाहर किया गया तो ए
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित सरकारी कर्मचारियों की रैली में विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लिया। विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को भुनाने में कसर नहीं छोड़ना चाहता।
आज दिल्ली के रामलीला मैदान में नई पेंशन के विरोध में सरकारी कर्मचारी जुटे। इस दौरान हजारों सरकारी कर्मचारियों की भीड़ दिल्ली आई हुई है। आइये समझते हैं आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है?
आज UP विधानसभा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने से इनकार कर दिया तो सपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हट ही चुका है और राम मंदिर पर काम चल रहा है। भाजपा के तीन कोर मुद्दे रहे हैं, जिनमें से दो पर काम वह कर चुकी है। अब तीसरा मसला समान नागरिक संहिता का बचता है।
अमेरिका की धरती से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत है क्योंकि यह देश का एक्सरे करने जैसा होगा। इससे देश के गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
34 साल तक सरकारी नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद उम्मीद थी कि पेंशन से गुजारा चल जाएगा पर यह सपना ही रह गया। पेंशन मात्र 1912 रुपये ही बनी। जबकि हर महीने दवा का खर्च ही करीब 6000 रुपए होता है।
सीएसए में वरिष्ठ सहायक के पद से रिटायर हुए कल्याण शरण मिश्रा को मात्र 1459 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। विभाग ने रिटायरमेंट के बाद उन्हें ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया है।
सरकार ने 9 प्राइवेट एजेंसियों को नियुक्त करने का आदेश जारी किया है, जिन्हें सरकार और अर्ध-सरकारी संस्थानों में ठेके पर कर्मचारी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। 74 पदों पर ये भर्तियां करेंगी।
OPS देश के कुल पांच राज्यों में लागू हो चुकी है। हिमाचल विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने सूबे में OPS लागू कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब में भी OPS लागू हो गया है।
बीते साल सत्ता में आई महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पहली बार बड़ी टेंशन में दिख रही है। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर प्रदेश भर के 17 लाख कर्मचारी आज हड़ताल करने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सपा ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की।
प्रकाश करात ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। त्रिपुरा में यह मुुद्दा भाजपा के गले की फांस बन सकता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना के जरिए भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा," जब देश में 60 साल तक OPS थी, तब भी विकास हुआ। कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए।"
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए इसे न अपनाने और प्रान (पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नम्बर) में पंजीकरण न करने वाले याची शिक्षकों का वेतन नहीं रोकने का आदेश दिया है।
PFRDA, एनपीएस के तहत अगले साल मई-जून तक दुनिया की पहली न्यूनतम तय रिटर्न योजना शुरू करेगा। नियामक का कहना है कि इस तय रिटर्न योजना में 10 साल के लिए चार से पांच फीसदी सालाना रिटर्न की गारंटी होगी।
राज्यसभा में भी मंगलवार को यह मुद्दा उठा था। भाजपा सांसद सुशील मोदी के एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि पीएफआरडीए ने बताया है कि एनपीएस के रिफंड का कोई नियम नहीं है।
हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले ओपीएस के मुद्दे पर गली-गली में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि हिमाचल चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा निर्णायक हो सकता है।
पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर 6 महीने से कर्मचारी आंदोलन पर हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसे लेकर बड़ा आंदोलन होने वाला है। प्रदेश के सभी जिलों के कर्मचारी एक साथ प्रदर्शन करेंगे।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शनिवार को प्रदेशभर से कर्मचारी शिमला में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं। इस दौरान कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी की।
चुनावी साल में कर्मचारी नेताओं की सरकार से मांग मनवाने को हर तरफ से दबाव बनाने की तैयारी है। शिमला में कर्मचारियों ने 13 अगस्त को शिमला में परिवार सहित एकजुट होकर अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला लिया है।
पुरानी पेंशन का मुद्दा यूपी के हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान काफी गर्म रहा। प्राइमरी के करीब 45 हजार शिक्षकों की उम्मीद संसद में केद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान से बंध गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की सरकार राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान में सबसे अधिक ध्यान रख रही है और उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करके ऐतिहासिक फैसला किया गया।
सरकार कर्मचारियों को उनकी पेंशन आय को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित निकासी योजनाओं (एसडब्ल्यूपी) और मुद्रास्फीति-आधारित उत्पादों में एनपीएस राशि का 40 फीसदी से अधिक निवेश करने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है।