अदालत ने पूछा, कब तक राशि उपलब्ध होगी, मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी
याचिका में कहा गया है, 'हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य करते हैं और मुख्य न्यायाधीश नहीं होने से राज्य में न्याय प्रशासन प्रभावित होता है।'
झारखंड हाईकोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के एक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को एक आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
70 करोड़ के कोल लिंकेज की हेराफेरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था, पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल से सांठगांठ के साक्ष्य भी मिले थे
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दायर किया है। शपथपत्र में जानकारी दी गई है कि संताल इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। इससे संताल की डेमोग्राफी बदल गई है। यहां आदिवासियों की संख्या भी घटी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में बिना नक्शे के चल रहे रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नशीले पदार्थों की बिक्री और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पर सख्ती दिखाई। नगर निगम...
सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया है मामला, दिल्ली स्थित आवास में ईडी की छापेमारी के बाद दर्ज करायी गई प्राथमिकी, ईडी ने हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को अचानक बिजली चली गई। करीब डेढ़ घंटे तक पावर कट रहा जिसकी वजह से अदालत में अंधेरा छा गया। ऐसे में अदालत की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी। जनरेटर के जरिए सेवा बहाल हुई।
अदालत ने माना कि यह एक जघन्यतम मामला है और सीबीआई कोर्ट द्वारा इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए मौत की सजा देना उचित है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में राहुल राज को 20 दिसंबर 2019 को दोषी माना था और 21 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी।
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की,...
लोहरदगा में राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा द्वारा पी-पेसा कानून 1996 पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। अतिथि प्रभाकर कुजूर ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने पेसा कानून को लागू करने का...
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार से पूछा है कि रांची के आसपास के जलस्रोतों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार ने क्या किया। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर रांची नगर निगम की ओर की गई कार्रवाई के संबंध में भी जवाब मांगा है।
झारखंड उच्च न्यायालय में टेल्को वर्कर्स यूनियन की सदस्यता पर सुनवाई हुई। महासचिव प्रकाश कुमार और उपाध्यक्ष आकाश दुबे की याचिका पर न्यायाधीश संजय प्रसाद ने खुद को अलग कर लिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि...
झारखंड हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1986-87 में अधिग्रहित जमीन के प्रार्थियों को नौकरी न मिलने पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश...
झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीसी को लेकर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि संथाल में एक भी घुसपैठ मिली तो संबंधित जिलों के डीसी पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।
झारखंड उच्च न्यायालय के एक्शन के बाद, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 की विषयवार मेधासूची जारी की है। आयोग ने सभी 26 विषयों की मेरिट लिस्ट जारी की...
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का मामला, जेएसएससी के अध्यक्ष को आज किया तलब, मांगा जवाबप्रार्थियों ने बताया, अभ्यर्थियों का सिर्फ
प्रार्थी दुकान से संबंधित दस्तावेज के साथ सक्षम अधिकारी के यहां आवेदन देंगे, तीन सप्ताह में दुकान का नवीकरण किया जाएगा, फैसला सुरक्षित रखा गया था
झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने 2011 में जीतेंद्र कुमार सिंह, अमलेश कुमार सिंह और विनोद...
रांची। विशेष संवाददाता शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तिवारी पर बालू की तस्करी व अवैध जमीन...
शनिवार को तेनुघाट न्यायालय में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 6 मामलों का निपटारा हुआ और लगभग 5.25 लाख रुपये की वसूली की गई। तीन बेंच का गठन किया गया था, जिसमें जिला जज द्वितीय सूर्यमणि...
अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट भवन के निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, अनुमति क्यों नहीं ली
देरी का स्पष्ट कारण बताएं, नहीं तो मुख्य सचिव को किया जा सकता तलब, कोर्ट की सुरक्षा पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल को जवाब देने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह घटना नशे की हालत में हुई थी और अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।...
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, बाल कल्याण कमेटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को एक माह में भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने शपथपत्र के माध्यम से...
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को तीन हफ्ते के अंदर डैमों और जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार और नगर निगम को तीन सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाने का निर्देश।
गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज में 24 अगस्त को राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर आयोजित होगा। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस आर. मुखोपाध्याय इसमें भाग लेंगे। शिविर...
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, चार सप्ताह में आदेश का पालन करने को कहा, होमगार्ड जवानों की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने दिया निर्देश, सरकार ने 10 अगस्त
झारखंड हाईकोर्ट ने संताल में आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर केंद्र सरकार की ओर से चार सप्ताह का समय मांगे जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार मौन है। वह इसे रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रही है।