झारखंड में लैंड सर्वे को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार से राज्य में लैंड सर्वे की टाइमलाइन मांगी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरकार को निर्देश दिए हैं।
अदालत ने विभाग से उम्मीद जताई है कि इस पर जल्द निर्णय लेगा, ताकि शिक्षकों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। इस आदेश से करीब 50 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
-कुजामा आउटसोर्सिंग में हो रहे कोयला उत्पादन को देखा, मां रक्षा काली की की पूजा अर्चना-कुजामा आउटसोर्सिंग में हो रहे कोयला उत्पादन को देखा, मां रक्षा
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने मुनीडीह प्रोजेक्ट का दौरा किया। बीसीसीएल के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने 500 मीटर गहरी खदान में उतरकर कोयला खनन, प्रेषण और मजदूरों की सुरक्षा के...
गोलमुरी के उपभोक्ताओं को अब जुस्को से सीधे बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 28 फरवरी 2025 को अंतिम निपटान के लिए तारीख निर्धारित की है। उपभोक्ताओं को महंगे...
बचपन बचाओ आंदोलन ने झारखंड हाईकोर्ट से अपनी जनहित याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि यदि बच्चों के संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं में समस्याएं होती हैं तो दोबारा याचिका...
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दो से तीन माह में सुनिश्चित करने को कहा है। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती जल्दी पूरा करें ताकि आगामी सत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।
स्कूल के हेडमास्टर को बिना शो कॉज के दो वेतन वृद्धि रोक दी गयी, औचक निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया
अल्पसंख्यक कॉलेज : अल्पसंख्यक कॉलेज भी व्यापक रूप से सरकार के नियंत्रण में, झारखंड विवि एक्ट में भी किया गया है इसका प्रावधान
झारखंड हाईकोर्ट ने बरियातू के चेशायर होम रोड पर एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। प्रार्थी ने कोर्ट में कहा कि वह 14 अप्रैल 2023 से जेल में है...