EPFO: ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े कर्मचारी अब फेस वेरिफिकेशन के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बहाली को लेकर वितरण कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को जानकारी दी है। विनियामक आयोग के अनुसार, साउथ बिहार कंपनी में अभी 5488 कर्मी हैं। इस वर्ष 1400 पदों पर बहाली होगी। 134 कर्मी रिटायर होंगे। इस तरह कुल कर्मियों की संख्या 6754 हो जाएगी।
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईएमएस) में चिकित्सकों के 163 पद स्वीकृत है। इनमें सहायक पदों पर 17, उप निदेशक के पद पर एक, संयुक्त निदेश्क के पद पर छह, अपर निदेशक के पद एक एवं निदेशक के पद पर एक, निदेशक के पद पर एक चिकित्सक कार्यरत हैं।
पारा मेडिकल के सभी पदों पर नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर ली जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 75 अंक और अनुभव के लिए पांच अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 25 अंक रखा गया है। संघ ने सरकार से जल्द से जल्द स्टाफ नर्स के 780, ड्रेसर के 3326 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की।
पंचायतों और जिला परिषदों में लेखापाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति होनी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों से रोस्टर के साथ रिक्ति 20 जनवरी तक मांगी है। प्रत्येक पंचायत में एक, पंचायत समिति में एक और जिला परिषद में दो-दो लेखापाल की बहाली होगी। संविदा के आधार पर ही बहाली होनी है।
Recruitment In Bihar Police: गृह विभाग की ओर से इसकी अधियाचना जल्द केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे-बड़े वाहन चलाना आना चाहिए।
सात एकड़ पुश्तैनी जमीन में पांच तालाब खोदवाकर मत्स्य पालन कर रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर
श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होने कहा कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और युवाओं को 24 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए श्रम विभाग संकल्पित है। श्रम विभाग आने वाले 10 महीनों में 1 लाख रोजगार देगा।
जिन अभ्यर्थियों का रोल नम्बर प्रयोग किया गया है, वे दोनों अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र सत्यापन में अनुपस्थित हैं। जांच में पता चला कि उक्त दोनों रोल नंबर लोकेश कुमार और अनिल कुमार के हैं। विभागीय जांच में जालसाजी की पुष्टि हो गई। इसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड के सहायक सचिव ने केस दर्ज कराया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी।