पंचायतों और जिला परिषदों में लेखापाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति होनी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों से रोस्टर के साथ रिक्ति 20 जनवरी तक मांगी है। प्रत्येक पंचायत में एक, पंचायत समिति में एक और जिला परिषद में दो-दो लेखापाल की बहाली होगी। संविदा के आधार पर ही बहाली होनी है।
Recruitment In Bihar Police: गृह विभाग की ओर से इसकी अधियाचना जल्द केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे-बड़े वाहन चलाना आना चाहिए।
सात एकड़ पुश्तैनी जमीन में पांच तालाब खोदवाकर मत्स्य पालन कर रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर
श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होने कहा कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और युवाओं को 24 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए श्रम विभाग संकल्पित है। श्रम विभाग आने वाले 10 महीनों में 1 लाख रोजगार देगा।
जिन अभ्यर्थियों का रोल नम्बर प्रयोग किया गया है, वे दोनों अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र सत्यापन में अनुपस्थित हैं। जांच में पता चला कि उक्त दोनों रोल नंबर लोकेश कुमार और अनिल कुमार के हैं। विभागीय जांच में जालसाजी की पुष्टि हो गई। इसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड के सहायक सचिव ने केस दर्ज कराया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी।
बिहार में 6570 लेखापालों सह आईटी सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया बदली जा रही है। अब नए सिरे से लेखापाल सह आईटी सहायक की बहाली होगी। पहले चयन का जिम्मा आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया था। शिकायत के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी को बदला जा रहा है।
सरकार की रोजगार योजनाओं को जिम्मेदार बैंक और अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। योजना के तहत आवेदन तो आ रहे हैं, पर छोटे छोटे कारणों से आवेदन निरस्त या पेंडिंग रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग लिए ऋण का प्रावधान किया गया है।
रोजगार के मामले में एएसआई 2022-23 में शीर्ष पांच राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक थे, जिन्होंने 2022-23 में कुल विनिर्माण रोजगार में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान दिया।
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 15 से 29 साल के आयुवर्ग में सबसे ज्यादा 36.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। यहां महिलाओं के मामले में बेरोजगारी 79.7 फीसदी और पुरुषों के लिहाज से आंकड़ा 26.2 प्रतिशत है। इसके बाद अंडमान और निकोबार आईलैंड है, जहां बेरोजगारी दर 33.6 फीसदी है।