डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षक भी आई कार्ड पा सकेंगे। शीघ्र ही ई-शिक्षा कोष में यह व्यवस्था की जाएगी। कोई भी शिक्षक वहां से डाउनलोड कर अपना आई कार्ड ले सकते हैं। क्यूआर कोड की व्यवस्था भी रहेगी।
राज्य के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक-शिक्षिका ही ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के दौरान ई-शिक्षा कोष पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव(एसीएस) डॉ एस सिद्धार्थ के आदेश पर अब सरकारी स्कूलों में पठन पाठन का काम सुब 9.30 बजे से शुरू होगा और शाम चार बजे समाप्त हो जाएगा। ताजा निर्देश जारी होने से पहले स्कूलों का संचालन प्रातः नौ बजे से संध्या साढ़े चार बजे तक होता था।
बिहार के सरकारी शिक्षकों का तबादला अब विशेष परिस्थिति में ही हो सकेगा। राज्य सरकार ने विशेष समस्या से जूझ रहे शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन का मौका दिया है। ई-शिक्षा पोर्टल पर नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 दिसंबर 2024 तक लिए जाएंगे।
बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश पर तेतरिया बीआरसी में 135 नियोजित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। इस समारोह का उद्घाटन बीडीओ राघवेंद्र कुमार, बीईओ राम उमेद मिश्र और बीपीएम किशन कुमार...
डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में हेडमास्टर की ओर से बताया गया है कि संबंधित शिक्षक की अलग उपस्थिति बनती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक सेवा में था ही नहीं, उसकी उपस्थिति कैसे बनी।
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि तबादला नीति को सरल बनाकर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।
राज्य के 44 प्रखंडों के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में एक दिन गर्म दूध देने की योजना बनी थी, लेकि यह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। इसको लेकर शिक्षा विभाग का निर्णय था कि जुलाई, 2024 से बच्चों को दूध मिलेगा। फिर इस योजना को शुरू करने की तिथि बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर की गयी।
पूर्वी चंपारण में 4292 स्कूलों में 334 ने शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं दिया है, खगड़िया में 1382 में 132 का नहीं मिला है, शिवहर में 568 में 56 का, गोपालगंज में 2521 में 258 तो पटना में 4925 में 525 का नहीं मिला है।
विभाग के स्पष्ट निर्देश के बाद भी कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने आवेदन में कोई भी विकल्प नहीं दिया है। जबकि, विभाग ने दस विकल्प देने को कहा है, जहां शिक्षक अपना स्थानांतरण चाहते हैं। इनमें तीन विकल्प को अनिवार्य किया गया है।
बिहार के बेगूसराय में एक शिक्षक प्रमोद यादव का नियोजन फर्जी सीटीईटी प्रमाणपत्र के कारण रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 13 नवंबर को पंचायत सचिव को निर्देश दिया कि प्रमोद यादव की सेवाएं समाप्त कर...
पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों से जुड़े मामले में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इससे जुड़े निगरानी जांच संख्या - बीएस-08/2015 की जांच कर उच्च न्यायालय को सूचित भी कर दिया है।
सात जिलों गया, भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर में विधानसभा उपचुनाव और तिरहुत में विधानपरिषद उपचुनाव के चलते नवनियुक्त शिक्षकों को 20 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर नहीं बांटे जाएंगे। बाकी 31 जिलों के टीचर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे।
बिहार के 3.55 लाख छात्रों पर सरकारी स्कूलों से नामाकंन रद्द होने की तलवार लटक रही है। दरअसल राज्य में 3 लाख से ज्यादा ऐसे छात्र हैं, जिन्होने दो स्कूलों में एडमिशन करा रखा है। सरकार की साइकिल, पोशाक जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नामांकन सरकारी स्कूल में है, और पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं।
बिहार के जहानाबाद, किशनगंज समेत आठ जिलों में एक ही अनुमंडल है। ऐसे जिलों में शिक्षकों के तबादलों के लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार इस पर नीतिगत फैसला जल्द लेगी।
महिला शिक्षिकाओं को स्थानांतरण के विकल्प में पंचायत, नगर निकाय का विकल्प दिया गया है मगर वे स्वयं की और पति की गृह पंचायत या नगर निकाय का स्कूल विकल्प के तौर पर नहीं चुन सकती हैं।
वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या करीब एक करोड़ 80 लाख अनुमानित है। इस तरह से करीब 26 लाख बच्चे जिनका आधार कार्ड जल्द नहीं बना तो इन्हें योजनाओं की राशि से वंचित रहना पड़ सकता है।
बिहार शिक्षक मंच ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा गया है, ‘शिक्षक स्कूल में 4 दिन लेट से पहुंचे तो एक दिन की छुट्टी मानी जाएगी।’
‘शिक्षा की बात’ के एपिसोड-2 में शिक्षकों के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी स्कूलों में चौथी और पांचवीं के बच्चों को भी कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाएगी।
कुर्साकांटा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक जांच टीम ने प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में विज्ञान शिक्षकों के मानदेय भुगतान की जांच की। टीम ने विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति,...
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 7 नवंबर से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शुरू होगी। इस दौरान शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए अधिकतम 10 और न्यूनतम तीन विकल्प भरने होंगे।
बीपीएससी से चयनित और पूर्व मेें नियोजित शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 से 21 नवंबर तक टीचर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
विभिन्न स्कूलों में नामांकित दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। कुल पदों में 5534 प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से पांच) तथा 1745 मध्य विद्यालयों (कक्षा छह से आठ) में विशेष शिक्षक नियुक्ति किये जाएंगे।
बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी। शिक्षकों को अपनी पसंद के विकल्प चुनने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा।
लीड युवा पेज :::::::::: उपस्थित होकर कार्यालय अवधि में समर्पित कर सकते हैं आवेदन पहले दिन शुक्रवार को सौ शिक्षक
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि अगले सप्ताह वेबसाइट लांच होगी। इसमें संबंधित शिक्षक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करेंगे। पदस्थापन के लिए नियमानुसार दस विकल्प देंगे। इसके बाद तय फॉर्मूला पर उनका तबादला होगा। इसमें कोई पीक एंड चूज नहीं होगा।
समस्तीपुर में 1103 सरकारी स्कूलों के जर्जर किचन और भंडार घरों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत मरम्मत की मंजूरी दी है। इसके साथ ही एस्टीमेट बनाने...
शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ तब हैरान रह गए, जब शिक्षकों ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि आप आने वाले थे, इसलिए हम लोग स्कूल आए, अन्यथा नहीं आते। दरअसल दो दिन पहले बदमाशों ने शिक्षकों को बुरी तरह पीटा था, और पैसों की डिमांड की थी। तब से 15 स्कूलों पर ताला लटका है।
शिक्षा विभाग बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों और अन्य कर्मियों की ई सर्विस बुक तैयार करने जा रहा है। इसमें शिक्षकों और कर्मियों के सेवा काल की पूरी जानकारी ऑनलाइन मौजूद रहेगी। शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी आधार से किया जाएगा।
बोर्ड ने कहा है कि दोबारा होनेवाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाएगी। दोबारा परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचना भेज दी है।