बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी की अगली भर्ती में अवसर देने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत कुमार की याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नई भर्तियों में शामिल करें।
छह मई के शासनादेश में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025-26 निर्गत की गई है। इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए 15 मई से 15 जून तक का समय प्रदान करते हुए निर्धारित अवधि में स्थानान्तरण की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
कानपुर के कल्याणपुर के नया शिवली रोड निवासी 37 वर्षीय आकांक्षा मिश्रा शिक्षिका थीं। उनकी तैनाती उन्नाव के कंपोजिट विद्यालय जमाल नगर सफीपुर में थी। मंगलवार सुबह वह रोज की तरह कार से विद्यालय जा रही थीं। उनके साथ शिक्षिका अंजुला मिश्रा और रिचा अग्निहोत्री भी थीं।
समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने अनेक विद्यालयों को बंद किए जाने की खबरों तथा शिक्षकों की उपलब्धता और उनके प्रशिक्षण के मुद्दों को सदन में उठाया। इसका जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है।
यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने 12 जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से स्कूलों के निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। जिसमें करीब 1619.56 करोड़ रुपए की लागत लगेगा। इन सभी स्कूलों के निर्माण कार्य कराने के लिए एजेंसी को चयन कर जगह भी चिह्नित कर ली गई है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि सचिव का आदेश नैसर्गिक न्याय का स्पष्ट उल्लंघन है। आदेश जारी करने से पूर्व प्रभावित पक्ष और याचियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने सचिव और बीएसए के आदेश को रद्द करते हुए छह सप्ताह में नए सिरे से सभी का पक्ष सुन कर आदेश पारित करने के लिए कहा है।
महानिदेशक की फटकार के बाद बीएसए ने खराब प्रदर्शन करने वाले 16 ब्लॉकों के बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इन खंड शिक्षाधिकारियों को बुधवार तक अपार आईडी का कार्य शत प्रतिशत पूरा करने अथवा कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
यूपी की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के घोषणा के मामले में लगातार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के संपत्ति का ब्योरा बताने के लिए डेडलाइन घोषित कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है।
विकास कार्यों के लिए धन की बाट जोह रहे परिषदीय स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने फिलहाल 25 फीसदी ग्रांट जारी किया है। इससे जर्जर भवन या खस्ताहाल फर्नीचर के लिए जद्दोजहद कर रहे स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। यह राशि जरूरतमंद चयनित स्कूलों के खाते में भेजी जाएगी।