ये शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट स्कूलों पर तैनात हैं। ये सब लंबे समय से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे हैं। BSA ने उन्हें सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
स्कूली ड्रेस के बकाया 1.65 करोड़ रुपये की वसूली के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी है। बीते पांच वर्षों से लगातार पत्र लिखने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग बोर्ड के बकाये रकम का भुगतान नहीं कर रहा है।
कौशाम्बी के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में जन्माष्टमी की छुट्टी के दौरान कुछ लोगों ने कब्र बनवा दी। छुट्टी के बाद स्कूल खुला, बच्चे और शिक्षक पहुंचे तो कब्र देख हैरान रह गए।
बरेली में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों में 299 सहायक अध्यापक और 20 प्रधानाध्यापक सरप्लस मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 303 स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। नगर क्षेत्र में तीन शिक्षकों को सरप्लस दिखाया गया है।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विवाद का मसला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हल होने के बाद 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जग गई है।
अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हक़मारी या नाइंसाफ़ी न हो, यह् सुनिश्चित कराएंगे।
रामपुर में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की जांच करने पहुंचे CMO को शिक्षिका की अजीबोगरीब बातों का सामना करना पड़ा। शिक्षिका ने सीएमओ से कहा-'मैं दोनाली बंदूक रखती हूं। लाइसेंसी असलहा है मेरे पास।'
मेरठ में सोमवार को मिड डे मील के दौरान बच्चे को मीट खिलाया गया। बच्चे ने घर जाकर इसकी जानकारी दी तो परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बच्चों को स्कूलों में दंड देने पर प्रतिबंध को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने एक विस्तृत दिशा निर्देश प्रदेश भर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे मासिक कैलेण्डर के अनुसार अनिवार्य रूप से पढ़ाई पूरी कराएं। कोर्स पूरा न होने पर जवाबदेही तय होगी।
परिषदीय स्कूलों में बच्चों को ‘निपुण’ बनाने के लिए वाराणसी के शिक्षक इस साल कुछ खास करने की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा सक्षम बनाने के लिए हर बच्चे की क्षमताओं का आंकलन कर उनकी पढ़ाई कराने की तैयारी है।
बरसात और जलभराव की वजह से UP में डेंगू-मलेरिया समेत अन्य वेक्टर जनित रोगों के बढ़ते प्रकोप के कारण प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अब फुल पैंट और फुल बांह की शर्ट पहनकर स्कूल आना होगा।
परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सोमवार से ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य किए जाने के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए भी शिक्षक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
हर प्राइमरी स्कूल के 1 किलोमीटर की परिधि के हर घर पर दस्तक देकर गुरुजी यह पता लगायेंगे कि कही कोई बच्चा स्कूल जाने से रह तो नहीं गया। या फिर किसी कारण से स्कूल जाना बंद तो नहीं कर दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क
Basic Education Department: बेसिक शिक्षा विभाग को बरेली में अपने 135853 बच्चों का डेटा अपडेट करने की फुर्सत नहीं मिली है। इन छात्रों का डेटा यू डायस पोर्टल पर ड्रॉप बॉक्स में नजर आ रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करना प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को भारी पड़ गया। कोर्ट ने उन पर याची सहायक अध्यापक को बेवजह परेशान करने पर दस हजार रुपये हर्जाना लगाया है।
उच्चतम न्यायालय ने छात्रहित के मद्देनजर ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
मानव संपदा पोर्टल को शुरू हुए चार वर्ष हो गए हैं लेकिन प्रदेश के कई जिलों में अधिकारी अभी तक शिक्षकों के EL को अपडेट नहीं कर पाए हैं। ईएल अपडेट नहीं होने के कारण शिक्षक इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
शिक्षकों की समस्याओं, वेतन आदि को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद में कई मामले सालों से लंबित हैं। परिषद कार्यालय में नवनियुक्त प्रभारी सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने शनिवार को सभी शिक्षकों की अपील/शिकायतों प
यूपी में एक अप्रैल को छह वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का ही कक्षा-एक में दाखिले के आदेश से बीते साल के मुकाबले इस साल औसतन 50 फीसदी बच्चे घट गए हैं। बेसिक शिक्षा में नए आदेश से मुश्किलें बढ़ीं।
यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र में अभियान चलाएगा। शिक्षा विभाग नए सत्र में 6 से 14 वर्ष की आयु तक शत प्रतिशत बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए अभियान चलाएगा।
UP School Timing: उतर प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त आठवीं तक के विद्यालय सोमवार से सुबह 9 से 3 बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किया।
यूपी के तकरीबन चार हजार परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का इंतजार सात महीने बाद भी पूरा नहीं हो सका है। शिक्षकों को कार्यमुक्त होने के लिए हाईकोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है।
गाजियाबाद में तीन जालसाज खुद को बेसिक शिक्षा मंत्री का करीबी बताकर डीएम से मिलने के लिए पहुंच गए। उन्होंने फैक्टरी मालिक को सरकारी टेंडर देने को कहा। एक फोन कॉल से उनकी असलियत का पता चला।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के 51 बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि चयनितों की सूची वेबसाइट पर 27 दिसंबर तक अपलोड कर दी जाए।
बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका पूजा रानी सिंह को ARP पद से रिलीव करने के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। सांसद संतोष गंगवार की शिकायत के बाद विभाग ने पूजा के खिलाफ कार्रवाई की थी।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में उनकी एक ही स्थान पर तैनाती पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है।
बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली भी अजब-गजब है। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का आदेश 10 दिन में लागू हो गया, लेकिन जिले के अंदर तबादले और समायोजन का आदेश सवा साल बाद भी नहीं हो सका है।
उत्तर प्रदेश के एक लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा एक से पांच तक के छात्र-छात्राओं को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने के लिए पहली बार लैंग्वेज किट बनाई जा रही है।