ओलंपिक मेडल लाए हरियाणा-मणिपुर, पर खेल के नाम पर मलाई खाए गुजरात; पूर्व क्रिकेटर MP का तंज

पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय बजट में राज्यों के साथ होने वाले भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा है कि जिन राज्यों के खिलाड़ी ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल लाकर दे रहे हैं, वहां खेलों के विकास के लिए मोदी सरकार ने कम पैसे दिए हैं, जबकि गुजरात जिसका खेलों और सेना में सबसे कम प्रतिनिधित्व है, वहां सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं। उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्यों को आवंटित बजट का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसा राज्य जिसका खेल या भारतीय सशस्त्र बलों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बजट का अधिकांश आवंटन उसे ही मिलता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम के तहत आवंटित राशि का चार्ट शेयर करते हुए लिखा, "मणिपुर और हरियाणा भारत को सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक दिलाते हैं लेकिन अंदाजा लगाइए कि किस राज्य को खेल विकास के नाम पर सबसे ज्यादा फंड मिलता है? गुजरात...एक ऐसा राज्य जिसका खेल या भारतीय सशस्त्र बलों से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन अधिकांश बजट आवंटन उसे मिलता है।"

उन्होंने जो चार्ट शेयर किया है, उसके मुताबिक हरियाणा को बजट में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 66.59 करोड़ और मणिपुर को 46.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं,जबकि गुजरात को 426.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। यूपी को कुल 438.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस स्कीम के तहत सभी राज्यों को कुल 2168.78 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य रहे कीर्ति आजाद पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने बृहस्पतिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यों की सराहना करते हुए लोकसभा में कहा था कि अगर सरकार के सभी मंत्री उनकी तरह हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाएगा। आजाद ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए यह टिप्पणी की थी

पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा सदस्य आजाद ने कहा, ‘‘वह (गडकरी) जिस तरह से काम करते हैं, उसके लिए केवल मैं नहीं, पूरा सदन उनका कायल है। काश बाकी मंत्री भी ऐसे ही हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाए।’’ उनके इस कथन के बाद कई सदस्यों ने मेजें थपथपाईं लेकिन अब उन्होंने मोदी सरकार के बजट में राज्यों के साथ हुए भेदभाव का मुद्दा उठाया है।