2038 करोड़ से 16 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना होगी पूरी
धनबाद जलापूर्ति फेज टू पर 2180 करोड़ से होगा काम, अमृत 2.0, जेएमडीपी और विश्व बैंक की रहेगी भूमिका

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के 16 नगर निकायों में रह रहे हजारों घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और बेहतर सीवरेज ट्रीटमेंट की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। इससे नगर निकायों में जल संकट काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। दरअसल नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको जिन 16 निकायों में जलापूर्ति का काम करेगा, उसमें कुल 2038 करोड़ रुपए लागत राशि अनुमानित किया है। इन निकायों में रामगढ़, सिमडेगा, बड़की-सरैया, जामताड़ा, महागामा, डोमचांच, रेहला-विश्रामपुर, धनवार, बंशीधर नगर, छतरपुर एवं हरिहरगंज, बरहवा, चास (फेज-टू), गिरिडीह (फेज-टू), कपाली, गुमला, लोहरदगा शामिल हैं। इसमें अंतिम तीन शहरी निकायों में जलापूर्ति योजना पर काम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी) और अमृत योजना.2 के तहत किया जाएगा।
वहीं, शेष योजनाएं अमृत 2.0 योजना के तहत पूरी होगी। इसके अलावा धनबाद नगर निगम में प्रस्तावित सीवरेज ड्रैनेज सिस्टम फेज-टू के लिए 2180 करोड़ अनुमानित किया गया है। ........................................... 964.61 करोड़ की छह योजनाओं पर काम शुरू जुडको ने छह नगर निकायों में कुल 964.61 करोड़ लागत राशि से जलापूर्ति योजना पर काम शुरू किया है। इसमें सिमडेगा जलापूर्ति योजना पर 37 प्रतिशत तक काम अभी प्रगति पर है। योजना लागत राशि प्रगति (%) (करोड़ में) सिमडेगा 106.42 35 रामगढ़ 537.69 05 बड़की-सरैया 35.98 20 डोमचांच 86.80 10 जामताड़ा 112.35 00 महागामा 79.50 00 ......................................... 1073 करोड़ की योजनाएं प्रक्रियाधीन दस जलापूर्ति परियोजनाएं ऐसी हैं, जिस पर जुडको द्वारा काम शुरू होना है। इनमें से सात पर काम अमृत योजना के तहत होना है। उक्त सभी योजनाएं टेक्निकल बिड या मूल्यांकन और डीपीआर निर्माण के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अमृत 2.0 के तहत शुरू होने वाली जलापूर्ति योजनाएं योजना लागत राशि स्थिति (करोड़ में) रेहला-विश्रामपुर 123.30 तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर बंशीधर नगर 143.63 तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर छतरपुर एवं हरिहरगंज 232.77 तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर धनवार 72.52 स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी बरहवा 32.84 डीपीआर निर्माण के स्तर पर चास (फेज-टू) 76.99 डीपीआर निर्माण के स्तर पर गिरिडीह (फेज-टू) 55.91 डीपीआर निर्माण के स्तर पर विश्व बैंक के सहयोग से होने वाली जलापूर्ति योजनाएं गुमला - 115.39 करोड़ विभाग द्वारा तैयार योजना के ड्राफ्ट पर विश्व बैंक से अनुमोदन का इंतजार कपाली - 72.20 करोड़ वित्तीय बोली के स्तर पर प्रक्रियाधीन लोहरदगा - 147.7 करोड़ वित्तीय बोली के स्तर पर प्रक्रियाधीन ........................................... धनबाद सीवेरज फेज-वन पर काम शुरू धनबाद शहर में जुडको द्वारा सीवरेज-ड्रेनेज योजना पर काम किया जाना है। फेज वन पर काम शुरू हो चुका है। वहीं, जुडको ने फेज टू के लिए कुल 2180 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि तय की है। फेज टू के लिए तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है। योजना पूरी होने से नालों से निकलने वाले गंदे पानी को दामोदर या अन्य प्रमुख नदियों में जाने से पहले साफ किया जाएगा। योजना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। इससे शहर के जितने छोटे-बड़े ड्रेन बने हैं, उन्हें अंडरग्राउंड कर गंदे पानी को एसटीपी में गिराया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि दामोदर नदी में गंदा पानी गिरने से नदी जो प्रदूषित हो रही है, वह खत्म होगी। साथ ही गंदगी के चलते रोगों के फैलने का खतरा भी नहीं रहेगा।
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