बिठूर विधानसभा क्षेत्र प्रगति पथ पर अग्रसर, तेजी से हो रहे हैं विकास कार्य -अभिजीत सिंह सांगा

बठूर विधानसभा में विगत पांच सालों में करीब 500 करोड़ के विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं जैसे  चिकित्सा, बिजली, सड़क तथा पानी जैसी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं, जिसका प्रमुख कारण है केंद्र और प्रदेश सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग व प्रशासन का समन्वय।

  बिठूर विधान सभा क्षेत्र के विकास की बात करते हुए विधायक अभिजीत सिंह सांगा बताते हैं  कि सभी विभागों एवं विधायक निधि द्वारा कुल 265 करोड़ की लागत से संपर्क मार्गों, डामर रोड, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, चौड़ीकरण एवं मरम्मत के कार्य हुए हैं,  जिनमें से प्रमुख सड़कों में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 45 करोड़ की लागत से बनी कल्यानपुर से बिठूर रोड को हम कानपुर की सबसे अच्छी बनी सडकों में से एक कह सकते हैं।

अभिजीत सिंह सांगा के दावे

• रमईपुर से कैंधा सचेंडी होते हुए भाउपुर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण स्वीकृत हो चुका है, जिसकी लागत करीब 52 करोड़ रुपये है। इसी के साथ ही भौती से भौती खेडा और सुरार होते हुए दूल तक डामर रोड भी स्वीकृत हो गई है, जिसका निर्माण प्रांरम्भ हो चुका है । इसकी लागत करीब 18 करोड़ रुपये है।
• बिठूर विधान सभा में कठारा गांव में सुप्रसिद्ध श्री बाके बिहारी धाम के सुन्दरीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 48 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके है। इसी तरह फत्तेपुर गोही स्थित श्री नित्तेश्वर मंदिर का सुंदरीकरण स्वीकृत हो चुका है।
• बिठूर विधानसभा में आजादी के इतने साल बाद भी करीब 132 गावों में बिजली ना होने की वजह से लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर थे, परन्तु  पिछले 4 सालो में बिठूर विधान सभा के सम्पूर्ण गांवो में दक्षिणांचल विद्युत् वितरण खंड द्वारा 13.60 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण एवं संडीला मकसूदाबाद, पाली और भारु में नए विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना हुई है, जिसके लिए अभिजीत सिंह सांगा विशेष रूप से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य नाथ जी एवं ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इस कार्य में सभी ने सहयोग दिया।
• बिठूर विधानसभा के तीन ब्लाकों में करीब 200 गावो में जलशक्ति मंत्रालय द्वारा 153 करोड़ की लागत से 200 पानी की टंकिया स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनके लिए स्थान चिन्हित करके प्रस्ताव पारित हो चुका है।
• विधानसभा के अंतर्गत नहर और रजबहो की सिल्ट सफाई एवं रजबहो पर पुलियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य 23.28 करोड़ की लागत से हुआ। जिसमें से प्रमुख राम गंगा नहर पर पतरसा गांव में पुल स्वीकृत होने के बाद निर्माण प्रांरम्भ हो चुका है एवं राम गंगा नहर पर ही बेहटा गांव में भी पुल बन चुका है, और इसी के साथ पाण्डु नदी पर चिल्ला गांव में पुल बनकर लोकार्पित हो चुका है।
• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिफेन्स कॉरिडोर एवं लेदर क्लस्टर का निर्माण भी बिठूर विधानसभा में ही होने जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
• बिठूर विधानसभा में सहकारिता विभाग के अंतर्गत साधन सहकारी समिति द्वारा किसानो को 8.87 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गए, इसके साथ ही बिठूर विधान सभा के कल्यानपुर. विधनू और भीतरगांव विकासखंड के किसानो को अब तक करीब 153 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे खाते में भेजे गए हैं।
• युवावों के लिए खेलो इण्डिया योजना के तहत मकसूदाबाद में सपोर्ट स्टेडियम निर्माणाधीन है, इसी तरह महिलाओ के लिए बाल एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 3.23 करोड़ की लागत से आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ 62 लाख की लागत से हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का निर्माण किया गया।
• गंभीर बीमारी से त्रस्त रोगियों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 करोड़ 15 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी गई।
• समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री सामूहिक योजनान्तर्गत करीब 107 करोड़ रूपये प्रदान किये गए।
• वर्षों से प्रतीक्षित कानपुर सेंट्रल से बिठूर मेमों ट्रेन शुरू करवाने का कार्य किया
•  

बिठूर विधानसभा के अंतर्गत विगत पांच वर्षों किए गए विकास कार्य एक नजर में (धनराशि रु. लाखों में)                                                

• कानपुर विकास प्राधिकरण - 4500
• राज्य कृषि उत्पादन मण्डी कानपुर - 820
• लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड – 11385
• पयर्टन विभाग – 50
• जिला समाज कल्याण -1073
• जिला नगरीय विकास अभिकरण -75
• विधुत वितरण खण्ड -1362
• साधन सहकारी समिति कृषि विभाग -887
• बाल विकास पुष्टाहार विभाग - 323.70
• राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन – 162
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -7600
• विधायक निधि – 850
• मुख्यमन्त्री विवेकाधीन कोष – 215
• सिंचाई विभाग - 2328.19
• कृषि विभाग – 15300
• जलशक्ति विभाग – 38000
• जिला पंचायत – 2300
• त्वरित आर्थिक विकास – 800

(इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/संस्थान

की है।)