6 लेन गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट मंजूर, बिहार के किन जिलों को लाभ? मंत्री विजय सिन्हा ने सबकुछ बताया
- केंद्र सरकार ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का मार्ग (एलाइनमेंट) मंजूर कर दिया है। अब इस एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। छह महीने के भीतर टेंडर कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
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केंद्र सरकार ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का मार्ग (एलाइनमेंट) मंजूर कर दिया है। अब इस एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। छह महीने के भीतर टेंडर कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को विभागीय कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 568.42 किलोमीटर है। इसमें बिहार में 417.15 किमी है। परियोजना पर 37 हजार 465 करोड़ खर्च होंगे। पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज से होकर गुजरने वाली इस सड़क में गंडक, बागमती व कोसी नदी पर पुल का निर्माण होगा। परियोजना के लिए 100 मीटर चौड़ाई में भू-अर्जन होगा।
छह लेन बनने वाली इस सड़क पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोग सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सड़क परियोजनाओं से न केवल राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। 2028 तक राज्य के किसी भी कोने से तीन घंटे में पटना आ-जा सकेंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं को अमल में लाने के लिए विभाग की ओर से खर्च होने वाली राशि का आकलन किया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में 662 किमी एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है। इस पर 55 हजार 507 करोड़ खर्च होंगे। जल्द ही 660 किमी एक्सप्रेसवे पर काम शुरू होगा। इसके निर्माण पर 41 हजार 760 करोड़ खर्च होंगे। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य के किसी भी कोने में रहने वालों को 60-75 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेसवे या हाईस्पीड कॉरिडोर मिल जाएंगे। 2028 तक राज्य के किसी भी कोने से लोग साढ़े तीन घंटे में पटना आ-जा सकेंगे। मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह मौजूद थे।
पशुपतिनाथ-वैद्यनाथ कॉरिडोर की मांग
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मोकामा-मुंगेर, पीरपैंती-महगामा, साहेबगंज-अरेराज-बेतिया और कोनहवां से मकेर सड़क को भी केंद्र की मंजूरी मिली है। अररिया-परसरमा दो लेन सड़क को भी हरी झंडी दी गई है। वहीं, पशुपतिनाथ-वैद्यनाथ कॉरिडोर और बगहा-आरा नारायणी गंगा कॉरिडोर की मांग की गई है। नारायणी गंगा कॉरिडोर में सिताब दियारा में पुल का निर्माण होगा। पशुपतिनाथ-बैद्यनाथधाम कॉरिडोर में कहलगांव में पुल का निर्माण होगा।
सीआरआईएफ में 642 करोड़ मंजूर (छपरा-गरखा पथ का चौड़ीकरण होगा)
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीआरआईएफ (केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि) में 642 करोड़ की मंजूरी दी है। इस पैसे से नालंदा में हिलसा बाइपास का निर्माण होगा। इसी तरह मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से बखरी पथ का चौड़ीकरण होगा। बेतिया में पथरीघाट से बरवट सेना पथ और लौरिया से नन्दनगढ़ पथ का चौड़ीकरण होगा। लखीसराय में हलसी से मंझवे, विद्यापीठ चौक से मोहनपुर, जमुई में आरके होटल से गिरीश टॉकीज़ -आईटीआई कॉलेज, छपरा में मानपुर – गरखा पथ का चौड़ीकरण होगा। कुल 68 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण होगा।