Uttar Pradesh CM Youth Self-Employment Scheme Creates 2 5 Lakh Jobs with Interest-Free Loans मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मिल सकती है ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा, Lucknow Hindi News - Hindustan
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मिल सकती है ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा

Lucknow News - मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इस योजना में ब्याज मुक्त ऋण देने की सुविधा जोड़ी जाएगी और परियोजना लागत को चार गुना बढ़ाने की तैयारी है। इस योजना से छोटे...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 13 May 2025 06:01 PM
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मिल सकती है ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा

लखनऊ। विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जरिए अब तक ढाई लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब इस योजना में नई सीएम युवा योजना की तरह ब्याज मुक्त कर्ज देने की सुविधा शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत भी चार गुना बढ़ाने की तैयारी है। असल में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ने प्रदेश में छोटे व मझोले उद्यम स्थापित करने के एक विस्तृत फ्रेमवर्क को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में, योगी सरकार का फोकस अब इस योजना के दायरे को और बढ़ाने पर है। योजना में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं जिन्हें जल्द ही मूर्त रूप दिया जा सकता है।

इन संशोधनों में परियोजना लागत को 4 गुना तक बढ़ाने का प्रावधान प्रमुख है। वहीं, सीएम युवा योजना की तरह ही इसे भी ब्याज मुक्त कर सीएम युवा योजना के तौर पर ही ब्रांड किया जा सकता है। यह सभी सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए हैं जिन्हें जल्द स्वीकृति मिल सकती है। ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (यूपीएमवाईएसवाई) के जरिए प्रदेश में वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक 2.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। यूपीएमवाईएसवाई प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इसमें राज्य सरकार पात्र आवेदकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती है। ऋण धनराशि रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है जो बाज़ार की दर से कम है। इस धनराशि का उपयोग प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय व अन्य मदों के लिए किया जा सकता है। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के यूपी के स्थायी निवासी ले सकते हैं, बशर्ते वह कम से कम हाईस्कूल पास हों और बैंक डिफॉल्टर न हों। 31.3 हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकृत, 758.97 करोड़ रुपए खर्च कर पहुंचाया लाभ प्रदेश में अब तक कुल 31.3 हजार से ज्यादा आवेदन योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं। आवेदकों तक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा 758.97 करोड़ रुपए मार्जिन राशि के तौर पर वितरित किया जा चुका है।

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